गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी बँका, रेल्वे आणि कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचे म्हणजेच विक्री करण्याच्या चर्चा आहेत. आता रेल्वेच्या एका महत्वाच्या कंपनीच्या खासगीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. यामुळे या कंपनीच्या विक्रीचा रस्ता मोकळा झाला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे.
रेल्वेच्या जमिनीचे परवाना शुल्क 6 टक्क्यांवरून 1.5 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच भाडेपट्ट्याचा कालावधीही पाच वर्षांवरून ३५ वर्षे करण्यात आला आहे. यामुळे रेल्वेची महत्वाची कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या विक्रीचा मार्ग खुला झाला आहे. या निर्णयामुळे या कंपनीतील सरकारी हिस्सेदारी विकण्याच्या प्रक्रियेत वेग येणार आहे.
NITI आयोगाने कंटेनरसाठी रेल्वेच्या जमिनीचे भाडेपट्टे शुल्क तीन टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्याची शिफारस केली होती. यात कपात करण्याची मागणी खासगी कंपन्यांनी केली होती. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच CONCOR ही एक रेल्वे कंपनी आहे आणि ती कंटेनरची वाहतूक करते. या मालवाहतुकीतून रेल्वेला खरे उत्पन्न मिळते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान गति शक्ती योजना लागू करण्यासाठी रेल्वेची जमीन दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याने देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. पुढील पाच वर्षांत ३०० पीएम गति शक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित केले जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मंत्रिमंडळ बैठक झाली. यात रेल्वेची जमीन दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर देण्यास परवानगी देण्यात आली.