दिवाळी आणि छठपूजेनिमित्त प्लॅटफॉर्म तिकिटांच्या दरवाढीवर आक्षेप घेतल्यानंतर, आता भारतीय रेल्वेने (Indian Railway) शुक्रवारी विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांकडून (डीआरएम) प्लॅटफॉर्म तिकिटाचे दर वाढविण्याचा अधिकार काढून घेतला आहे. इंडियन रेल्वेने 2015 मध्ये डीआरएमला हा अधिकार दिला होता. केवळ आवश्यक प्रवासीच स्टेशनवर यावेत आणि सनासुदीच्या काळात स्टेशनवर गर्दी होऊ नये, असा या मागचा उद्देश होता. रेल्वेच्या या नव्या निर्णयामुळे आता डीआरएमला प्लॅटफॉर्म तिकिटांच्या किंमती वाढवता येणार नाहीत. यामुळे लाखो लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मंत्रालयने शुक्रवारी एक सर्क्युलर जारी करत म्हटले आहे, "रेल्वे मंत्रालयाने मेळावे, रॅली आदीं दरम्यान प्लॅटफॉर्मवरील गर्दीवर नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने प्लॅटफॉर्म तिकीटांचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांना (डीआरएम) दिले होते. याचा आढावा घेण्यात आला असून आता प्लॅटफॉर्म तिकीट दर निश्चित करण्यासाठी डीआरएमला दिलेला अधिकार तात्काळ प्रभावाने मागे घेण्यात येईल," असा निर्णय घेण्यात आला आहे." रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे, "तत्कालीन संबंधित डीआरएम यांना स्थानीक सनांच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यकतेनुसार, निर्णय घेता यावा, यामुळे त्यांना ही पॉवर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता."
गर्दी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उत्तर, दक्षिण आणि पश्चिम रेल्वे शिवाय अनेक स्टेशनांवर प्लॅटफॉर्म तिकिटांची किंमत वाढविण्यात आली होती. पश्चिम रेल्वेने ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत मुंबई सेंट्रल, दादर, बोरीवली, बांद्रा टर्मिनस, वापी, वलसाड, उधना आणि सूरतमध्ये प्लॅटफॉर्म तिकिटाचे दर 50 रुपयांपर्यंत वाढविले होते. दक्षिण रेल्वेही प्लॅटफॉर्म तिकिटांच्या दरात वाढ केली होती.