संसदेच्या स्थायी समितीने रेल्वे मंत्रालयाला रेल्वे प्रवासादरम्यान ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आलेली सूट पुन्हा देण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले आहे. भारतीय रेल्वे 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या पुरुषांना भाड्यात 40 टक्के सवलत देत होती. तसेच किमान वय 58 वर्षे असल्यास महिलांना 50 टक्के सवलत दिली जायची. परंतु 20 मार्च 2020 रोजी ही सूट मागे घेण्यात आली.
या सवलती ज्येष्ठ नागरिकांना मेल/एक्स्प्रेस/राजधानी/शताब्दी/दुरांतोच्या सर्व वर्गांच्या भाड्यात देण्यात आल्या होत्या. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार राधामोहन सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील रेल्वे मंत्रालयावरील संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालात सवलती पुन्हा सुरू करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. हा अहवाल सोमवार, 13 मार्च 2023 रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला. रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, आता कोविडची परिस्थिती सामान्य झाली आहे आणि त्यात सामान्य वाढही झाली आहे.
समितीने प्रवासी आरक्षण व्यवस्थेवरील 12 व्या कृती अहवालात (17 वी लोकसभा) इच्छा व्यक्त केली आहे की प्री-कोविड काळात ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या सवलतींचे पुनरावलोकन केले जावे आणि किमान स्लीपर कोच आणि 3A या श्रेणींमध्ये सूटीचा विचार केला जाऊ शकतो. जेणेकरून दुर्बल आणि खरोखर गरजू नागरिकांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल. मात्र, अद्याप सवलत देण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. सर्व प्रवाशांना 50 ते 55 टक्के सवलत देण्यात येत असल्याचे रेल्वेचे म्हणणे आहे.
यापूर्वी निर्णय मागेयापूर्वी 20 मार्च 2020 रोजी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सवलतीचा पर्याय मागे घेण्यात आला. गेल्या दोन दशकांमध्ये रेल्वे सवलती हा खूप गाजलेला विषय आहे. अनेक समित्यांनी सवलती मागे घेण्याची शिफारस केली. जुलै 2016 मध्ये, रेल्वेने वृद्धांसाठी ही सवलत ऐच्छिक केली. विविध प्रकारच्या प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या 50 हून अधिक सवलतींमुळे त्यांच्यावर दरवर्षी सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा मोठा बोजा सहन करावा लागतो. ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आलेली सवलत ही एकूण सवलतीच्या सुमारे 80 टक्के आहे.