नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या कुठल्याही सरकारी नोकरीवर बंदी किंवा रोख लावण्यात आलं नसल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या एसएससी, युपीएससी, रेल्वे भरती किंवा पोस्ट भरती यांसह इतरही भरती प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे, रेल्वेनेही तब्बल 1,40, 640 रिक्त पदांसाठी लवकरच परीक्षा घेणार असल्याचे घोषित केले आहे. लवकरच या परीक्षांचे वेळापत्रकही जाहीर केले जाणार आहे.
अर्थ विभागाने 4 सप्टेंबर रोजी काढलेले परिपत्रक हे पदांच्या निर्मित्तीसाठीच्या अंतर्गत प्रक्रियेचा भाग असून भरती प्रक्रियेशी त्याचा संबंध नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. कोरोना महामारीमुळ देशावर आर्थिक संकट कोसळले असून गेल्या तिमाहीत जीडीपीत मोठी घट झाल्याचे दिसून आले. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मंत्रालय आणि संबंधित विभागांना अवास्तव असा खर्ज टाळण्याचे बजावले आहे. तसेच, मंत्रालयीन विभागातील कामकाजासाठी कागदाचा अनावश्यक वापरही बंद करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मात्र, नोकर भरती थांबविण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकारला विविध विभागातील जागांची भरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भारतीय रेल्वेकडून रिक्त पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन पडल्याने या पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. तसेच, पुढील तारखाही निश्चित करण्यात आल्या नव्हत्या, त्यातच लॉकडाऊनमुळे सरकारी नोकरी होणार की नाही? याबाबतही शंका निर्माण झाली होती. मात्र, रेल्वेने डिसेंबर महिन्यात परीक्षा घेण्यात येतील, असे सांगितले आहे. 15 डिसेंबर 2020 पासून रेल्वेच्या रिक्त जागांसाठी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. देशभरातील 1,40,640 जागांसाठी रेल्वेकडे तब्बल 2.42 कोटी अर्ज आले आहेत. या अर्जांची छाननीप्रक्रिया पूर्ण झाली असून ही परीक्षा संगणकीकृत असणार असल्याची माहिती आहे.
रेल्वेकडे तीन श्रेणींसाठी हे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये एनटीपीसीसाठी (तांत्रिक नसलेल्या, गार्ड, लिपीक, क्लर्क) 35,208 जागा रिक्त आहेत. तर, 1663 जागा मंत्रालयीन स्तरावर आहेत. उर्वरीत 1,03,769 जागा ( ट्रॅकमन, सफाई, पॉईँटमन) यांसाठी आहेत. परीक्षा घेण्यासाठी विशेष सूचना व नियमावली तयार करण्यात आली आहे. कोरोना लॉकडाऊन, सामाजिक अंतर पालन करुनच या परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे, गेल्या 5 महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.