इंडियन टॅक्सेशन लीग : ‘आयकर विरुद्ध जीएसटी’

कृष्णा, आयपीएल क्रिकेट सीझन ११ सुरू झाले आहे आणि आयकराचे नवीन फॉर्मही जाहीर करण्यात आले आहे. त्यावर तुमचे काय मत आहे?

- सी. ए. उमेश शर्मा
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, आयपीएल क्रिकेट सीझन ११ सुरू झाले आहे आणि आयकराचे नवीन फॉर्मही जाहीर करण्यात आले आहे. त्यावर तुमचे काय मत आहे?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, इंडियन टॅक्सेशन लीग आणि हा सामना जीएसटी आणि आयकर यांच्यामधील आहे. अलीकडे सीबीडीटीने आयटीआरमध्ये नवीन बदलांची अधिसूचना जाहीर केली आहे. आता करदात्यांना जीएसटीमध्ये झालेल्या उलाढालीचा तपशील देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता जीएसटी आणि आयकराच्या जुळणीचा आणि अजुळणीचा विचार केला जाणार. कारण जीएसटी रिटर्नमध्ये दिलेली उलाढाल आयकरद्वारे सत्यापित केली जाईल.
अर्जुन : या आयटीआरमध्ये कोणते मोठे बदल आहे?
कृष्ण : या आयटीआरमध्ये खालीलप्रमाणे बदल आहेत.
१) आयटीआर-४मध्ये उत्पन्नावर ८ टक्के कर, करदात्यांना त्यांच्या जीएसटीएन व जीएसटी रिटर्नमधील उलाढालीचे उल्लेख करायचे आहे.
२) आयटीआर-४मध्ये सुरुवातीस करदात्यास फक्त ४ वित्तीय आकडेवारी देणे आवश्यक होते. ते म्हणजे रोख, स्टॉक, डेटरर्स, कर्जदाराचा तपशील मात्र आता करदात्यांना पूर्ण ताळेबंद पत्रक देणे आवश्यक आहे.
३) आयटीआर-६मध्ये ज्या कंपन्याना टॅक्स आॅडिट करणे आवश्यक नसते, त्यांनी पुढील गोष्टींचा उल्लेख केला पाहिजे :
- जीएसटीत नोंदणीकृत संस्थांसह खर्च, परंतु वस्तू व सेवा जीएसटीमधून मुक्त आहेत.
- जीएसटी कंपोझिशन डिलर योजनेंतर्गत असलेल्या करदात्यांसोबत केलेला व्यवहार.
- जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत व्यक्तींसोबत केलेला व्यवहार.
- जीएसटी नोंदणीकृत संस्थांना दिली जाणारी एकूण रक्कम.
- जीएसटी अंतर्गत नोंदणी न केलेल्या संस्थांसह खर्च.
४) प्रत्येक करदात्याला पगार आणि घर भाड्याची माहिती त्या-त्या रिटर्नमध्ये द्यावी लागेल.
५) पूर्वी कृषी उत्पन्न ५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, करदात्याला आटीआर-३ दाखल करणे आवश्यक होते. आता मर्यादा काढून टाकल्या गेल्या आहेत. करदात्याची मिळकत ५ हजारांपेक्षाही जास्त असेल, तर ते आयटीआर-१ दाखल करू शकतात.
६) पूर्वी आयटीआर-१ अनिवासी करदातेही दाखल करू शकत होते. या आर्थिक वर्षापासून ते फक्त आयटीआर - २ दाखल करू शकतात आणि आयटीआर-१ फक्त निवासी करदात्यांकडेच मर्यादित आहे.
७) करदात्यांना व्यवसायातील नफ्यावर आणि कमाईमुळे मिळणारे उत्पन्न आता आयटीआर-३ मध्ये दाखल करण्याची गरज आहे. त्यामध्ये ताळेबंद आणि नफा वा तोटा यांचा तपशील आवश्यक आहे.
८) जिथे आयटीआर-३,५,६,७ मध्ये व ताळेबंद आणि नफा व तोटा खाते देणे आवश्यक आहे, अशा बाबतीत खरेदी व विक्रीवरील सीजीएसटी, एसजीएसटी, आयजीएसटी आणि यूटीजीएसटीचे विभाजन करणे आवश्यक आहे.
९) वेळेत रिटर्न दाखल न केल्यास शुल्क लागेल. म्हणजेच ३१ जुलैपर्यंत ज्या करदात्याने रिटर्न दाखल केले नाही व आर्थिक उत्पन्न ५ लाखांपेक्षा कमी असेल, तर त्यास १ हजार आणि ५ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर ५ हजार रुपये आणि डिसेंबरनंतर १० हजार शुल्क आकारावा लागेल.
१०) गैर-संबंधित पक्षांकडून पुरेसे विचाराधीन नसलेल्या भेटवस्तूंचा तपशील आता आयटीआर-२, ५, ६, ७ मध्ये दर्शविणे आवश्यक आहे.
>अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : आता सरकार आयकर आणि जीएसटीमधील सर्व करदात्यांना जोडत आहे आणि त्यामुळे आयटीआर स्वरूपात जीएसटीची माहिती द्यावी लागणार आहे व या माहितीचे आयकर विभाग फेरपडताळणी करणार आहे. त्यामुळे करदात्यांनी जीएसटी रिटर्न आणि हिशेबाच्या पुस्तकांमध्ये दिलेल्या तपशिलांशी जुळवणी करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ, करदात्यांनी कायद्यासोबत खेळ खेळू नये, क्रिकेटसारखे प्रत्येक बॉल (व्यवहार) जीएसटीच्या आणि आयकराच्या कॅमेऱ्यात कैद होणार आहे.