मनिला - चालू आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक वृद्धीदर ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल, हा अंंदाजित दर आश्चर्यकारकच आहे. हीच गती कायम राहिल्यास अर्थव्यवस्थेचा आकार दशकात दुप्पट होईल, असा दावा आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) व्यक्त केला आहे.
आशियाई विकास बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ यासुयूकी सवादा यांनी सांगितले की, भारताने ८ टक्के वृद्धीदर गाठण्याची चिंता करू नये. पण उत्पन्नातील विषमता दूर करून घरगुती मागणी वाढविण्याचा विचार करावा. आर्थिक वृद्धीला निर्यातीपेक्षा घरगुती खपामुळे अधिक गती मिळाली आहे.
भारताचा आर्थिक वृद्धीदर २०१८-१९मध्ये ७.३ टक्के आणि २०१९-२०मध्ये ७.६ टक्के राहील, असा अंदाज आशियाई विकास बँकेने व्यक्त केला आहे. २०१७-१८मध्ये भारताचा वृद्धीदर ६.६ टक्के राहील. मागील वर्षाच्या तुलनेत तो ७.१ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. दहा वर्षे हा दर कायम राहिल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार दुप्पट होईल. (वृत्तसंस्था)
विषमता कमी करण्याचे उपाय महत्त्वपूर्ण
उच्च आर्थिक वृद्धीदर साध्य करण्यासाठी विषमता आणि गरिबी कमी करण्यासंबंधीचे उपाय महत्त्वपूर्ण ठरतील. त्यामुळे वाढत्या खपासोबत उत्पादनात वाढ होईल आणि रोजगार वाढेल. गरीब कुटुंबीयांचे जीवनमान सुधारल्यास त्यांचीही क्रयशक्ती वाढेल. उच्च वृद्धीसाठी बाजाराचा विस्तार होणे जरुरी आहे. सेवा क्षेत्राचीही भूमिका महत्त्वाची असेल.
भारताचा अंदाजित ७% आर्थिक वृद्धीदर आश्चर्यकारक
चालू आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक वृद्धीदर ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल, हा अंंदाजित दर आश्चर्यकारकच आहे. हीच गती कायम राहिल्यास अर्थव्यवस्थेचा आकार दशकात दुप्पट होईल, असा दावा आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) व्यक्त केला आहे.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 8, 2018 01:25 AM2018-05-08T01:25:51+5:302018-05-08T01:25:51+5:30