भारताचा वृद्धीदर २0१८ मध्ये ७.७ टक्के राहणार

उगवत्या अर्थव्यवस्थांना आगामी काळात नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल

नवी दिल्ली : उगवत्या अर्थव्यवस्थांना आगामी काळात नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केले. २0१८ मध्ये भारताचा आर्थिक वृद्धीचा दर ७.७ टक्के राहील, असेही ते म्हणाले.
न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या (एनडीबी) दुसऱ्या वार्षिक बैठकीत बोलताना जेटली बोलत होते. भारत, चीन, ब्राझिल, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनी एकत्र येऊन एनडीपीची स्थापना केली आहे. जेटली म्हणाले की, जागतिक पातळीवर वृद्धी गतिमान होत आहे. २0१७-१८ मध्ये त्यात आणखी सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. भारताची अर्थव्यवस्था २0१७ मध्ये ७.२ टक्क्यांपर्यंत तर २0१८ मध्ये ७.७ टक्क्यांपर्यंत असेल, अशी अपेक्षा आहे.
जेटली म्हणाले की, काही अर्थव्यवस्थांनी आपली धोरणे ‘आपले आपण पाहा’ या दिशेने वळवून संरक्षणात्मक केली आहे. त्याचा सामना उगवत्या बाजारांना येत्या काळात करावा लागणार आहेत. जागतिक पातळीवरील वित्तीय स्थिती, अमेरिकेची बदललेली धोरणे आणि वाढता भू-राजकीय तणाव यामुळेही उगवत्या बाजारांसमोर नवी आव्हाने उभी ठाकतील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>६४६ अब्ज डॉलरची गरज
जेटली यांनी सांगितले की, भारताने एनडीबीकडे विविध प्रकल्पांसाठी २ अब्ज डॉलरचे कर्ज मागितले आहे. भारताला पायाभूत क्षेत्रात निधीची प्रचंड गरज आहे. येत्या पाच वर्षांत सुमारे ६४६ अब्ज डॉलरच्या पायाभूत प्रकल्पांना निधीची गरज आहे. उगवत्या आणि विकसनशील देशांत देशांतील वृद्धी वेग घेत आहे. ब्रिक्स देशांतील अर्थव्यवस्थांकडून उत्साहवर्धक बातम्या आहेत. एनडीबी ही विकास बँक म्हणून उदयास येईल. तसेच उगवत्या अर्थव्यवस्थांना निधी पुरवठा करील, अशी मला अपेक्षा आहे.