वॉशिंग्टन : कोरोना व्हायरसने जागतिक अर्थव्यवस्थेला ग्रहण लावले असून, जगातील अनेक अर्थव्यवस्था चालू वर्षात उणे राहील, असा अंदाज आंतरराष्टÑीय नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर अवघा १.९ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवितानाच हा दर जगातील सर्वाधिक राहील, असे मत नोंदविण्यात आले आहे.
भारताने १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर प्रथमच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर एवढा कमी राहणार आहे. भारताशिवाय चीन आणि इंडोनेशिया हे दोनच देश अर्थव्यवस्थेचा विकास दर राखू शकतील. बाकी देशांची अर्थव्यवस्था उणे राहील, असे मत आंतरराष्टÑीय नाणेनिधीच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी व्यक्त केले आहे. सन २०२० मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकास दर वजा ३ टक्के राहाण्याचा अंदाज आंतरराष्टÑीय नाणेनिधीने वर्तविला आहे. चालू वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात हा विकास दर ६.३ टक्के राहण्याचा अंदाज होता. त्यानंतर जगभर कोरोना व्हायरसच्या प्रसारामुळे लॉकडाऊन सुरू झाले आणि अनेक ठिकाणच्या अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्या आहेत. याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊन विकासदर उणे होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आशियामधील केवळ तीन अर्थव्यवस्था त्यामानाने चांगली कामगिरी करण्याची अपेक्षा आहे. थायलंडच्या अर्थव्यवस्थेचा ६.७ टक्क्यांनी संकोच होऊ शकतो. तसेच ब्राझील (-५.३ टक्के), मॅक्सिको (-६.६ टक्के), रशिया (-५.५ टक्के) या देशांनाही कोरोनामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आंतरराष्टÑीय नाणेनिधीच्या या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर १९२९ मध्ये जगामध्ये आलेली महामंदी ही १० वर्षे सुरू होती. त्यानंतर प्रथमच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर एवढे मोठे संकट आलेले आहे. २००८ मध्ये अनेक देशांना मंदीचा सामना करावा लागला.
विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा होणार संकोच
जगभरातील सर्वच देशांना कोरोनाने फटका दिला असून, विविध विभागातील अर्थव्यवस्था संकोच पावणार आहेत. यामध्ये लॅटिन अमेरिका (-५.२ टक्के), युरोप (-५.२ टक्के), मध्य पूर्व आणि मध्य आशिया (-२.८ टक्के), सहारा आफ्रिका (-१.६ टक्के) यांचा समावेश आहे. सौदी अरेबिया या तेल उत्पादक देशातील तेलाशिवाय इतर महसुलात ४ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. इराणलाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता अहवालात वर्तविली गेली आहे.
च्जगातील अनेक विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था चालू वर्षामध्ये संकोच पावण्याचा अंदाज या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. त्यामध्ये अमेरिका (-५.९ टक्के), जपान (-५.२ टक्के), ब्रिटन (-६.५ टक्के), जर्मनी (-७ टक्के), फ्रान्स (-७.२ टक्के), इटली (-९.१ टक्के) आणि स्पेन (-८ टक्के) यांचा समावेश आहे.
नवीन अर्थव्यवस्थांसमोर अनेक आव्हाने
उगवत्या अर्थव्यवस्था तसेच विकसनशील देशांना विविध नवीन आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. यामध्ये भांडवल काढून घेतले जाण्याची समस्या ही सर्वात मोठी आहे. अनेक देशांमधून परकीय गुंतवणूक काढून घेतली गेली आहे. त्यामुळे या देशांना खेळत्या भांडवलाची गरज निर्माण झाली असून, हे भांडवल कसे आणायचे हा मुख्य प्रश्न या देशांसमोर उभा आहे. याशिवाय अनेक अर्थव्यवस्थांना बुडित कर्जांमुळे धोका निर्माण होण्याची भीतीही गीता गोपीनाथ यांनी व्यक्त केली आहे.