नवी दिल्ली : आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील देशांपैकी भारतात सर्वाधिक कमी खर्चात सौरऊर्जेची निर्मिती होते, असे वूडमॅक या संस्थेने केलेल्या अभ्यासात आढळून आले आहे. वूडमॅकने नूतनीय (रिन्यूएबल) वीजनिर्मिती खर्चाचा अभ्यास केला आहे. संस्थेने जारी केलेल्या अहवालानुसार, भारतातील ‘सोलार फोटोव्होल्टीक’चा समानीत वीज खर्च (एलसीओए) यंदा ३८ डॉलर मेगावॅट प्रतितासावर (एमडब्ल्यूएच) घसरला आहे. कोळशावर निर्माण होणारी वीज आतापर्यंत सर्वाधिक स्वस्त समजली जात होती. तथापि, सोलार फोटोव्होल्टिक वीज आता सर्वाधिक स्वस्त झाली आहे. सोलार फोटोव्होल्टिक विजेचा निर्मिती खर्च कोळसा जाळून निर्माण होणाऱ्या विजेपेक्षा १४ टक्क्यांनी कमी झाला.
एक तासभर एक मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी येणाºया खर्चास एलसीओए संबोधले जाते. या खर्चात अग्रीम भांडवल, विकास खर्च, समभाग व कर्ज पुरवठ्याचा खर्च आणि परिचालन व देखभाल शुल्क यांचा समावेश होतो. वूडमॅकचे संशोधन संचालक अ‍ॅलेक्स व्हिटवर्थ यांनी सांगितले की, आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील सर्वांत मोठी वीज बाजारपेठ म्हणून भारत ओळखला जातो. भारताची स्थापित वीज निर्मिती क्षमता ४२१ गिगावॅट आहे. भारताची सौर ऊर्जेची स्थापित क्षमता यंदा ३८ गि.वॅ.वर जाण्याची अपेक्षा आहे. उच्च दर्जाचे सौर स्रोत आणि बाजारातील स्पर्धा, यामुळे भारतातील सौर ऊर्जेचा निर्मिती खर्च अन्य आशिया-प्रशांत देशांच्या तुलनेत अर्ध्यावर आला आहे.आॅस्ट्रेलिया दुसºया स्थानीच्वूडमॅकने म्हटले की, नूतनीय ऊर्जा निर्मिती खर्चाच्या बाबतीत आॅस्ट्रेलिया दुसºया स्थानी आहे. तेथे सौरऊर्जा निर्मितीचा खर्च पुढील वर्षी कोळशावरील विजेच्या खर्चापेक्षा कमी होईल.च्मागील तीन वर्षांत एलसीओएमध्ये ४२ टक्के घट झाली आहे. २०२० मध्ये हा खर्च ४८ डॉलर एमडब्ल्यूएच होऊन जैव इंधनावर चालणाºया वीज प्रकल्पांपेक्षाही कमी होईल.