- विनायक गोविलकरभारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण रोखण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कंपनी करामध्ये कपात तसेच अन्य निर्णय घेत घसरण थांबविण्यासाठी योग्य दिशेने उचललेले पाऊल आहे. यामुळे आज सरकारचा काहीही आर्थिक तोटा होणार नसून गुंतवणूकवाढीला प्रोत्साहन त्याचप्रमाणे कंपन्यांमधील उत्पादन वाढ, ग्राहकांच्या क्रयशक्तीमध्ये वाढ होऊन अर्थव्यवस्थेमधील घसरण थांबण्याची सुचिन्हे दिसतात.आर्थिक घसरण थांबविण्याच्या प्रयत्नांमधील हा चौथा टप्पा आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये मंदीचा सामना करणाऱ्या वाहन उद्योगाला सवलती दिल्या. दुसºया टप्प्यामध्ये बॅँकिंग व वित्तीय क्षेत्राचा समावेश केला. तिसºया टप्प्यात निर्यात व गृहनिर्माण क्षेत्राबाबतचे निर्णय घेतले गेले. आता चौथ्या टप्प्यामध्ये कंपनी कर कमी करण्याबरोबरच उद्योगांमध्ये खासगी क्षेत्रामधून गुंतवणूक कशी येईल याकडे विशेष लक्ष दिले आहे.कंपनी कर २५ टक्क्यांवरून २२ टक्के केल्याने उद्योगांवरील बोजा कमी होईल. उद्योगांच्या नफ्यामध्ये वाढ होऊन गुंतवणूक वाढीस हातभार लागेल. १ आॅक्टोबर, २०१९ पासून सुरू होणाºया नवीन उद्योगांना १५ टक्केच करआकारणी केली जाईल. सध्या ज्या खासगी उद्योगांकडे पैसा आहे, ते समभागांची फेरखरेदी (बाय बॅक आॅफ शेअर्स) करून हा पैसा वापरत आहेत. नवीन योजनेमुळे हा पैसा अन्य उद्योगांमध्ये वा सध्याच्या उद्योगाच्या वैविध्यपूर्णतेसाठी गुंतविला जाऊन उद्योगांना भांडवल उपलब्ध होऊ शकते. या सर्व घोषणांमधून सरकार उद्योगांच्या वाढीसाठी गंभीरपणे प्रयत्न करीत असल्याचा संदेश गेला आहे. सर्वत्र घसरण दिसत असताना हा संदेश नैतिक बळ देणारा ठरावा.>आर्थिक घसरण थांबविण्याच्या प्रयत्नांमधील हा चौथा टप्पा आहे. अर्थमंत्र्यांनी पहिल्या टप्प्यामध्ये मंदीचा सामना करणाºया वाहन उद्योगाला सवलती दिल्या. दुसºया टप्प्यामध्ये बॅँकिंग व वित्तीय क्षेत्राचा समावेश केला. तिसºया टप्प्यात निर्यात आणि गृहनिर्माण क्षेत्राबाबतचे निर्णय घेतले गेले. आता चौथ्या टप्प्यामध्ये कंपनी कर कमी करण्याबरोबरच उद्योगांमध्ये खासगी क्षेत्रामधून गुंतवणूक कशी येईल याकडे विशेष लक्ष दिले आहे.(अर्थतज्ज्ञ)
घसरण रोखण्यासाठी गंभीर प्रयत्नांचे संकेत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 21, 2019 3:58 AM