मुंबई : उर्वरित राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील उद्योग-धंद्यांसाठी लागणाऱ्या विजेचे दर एक-दोन रुपयांनी अधिक आहेत. यामुळे उद्योगांप्रमाणेच अप्रत्यक्षपणे राज्य सरकारचे नुकसान होत आहे. परिणामी राज्यातील उद्योग-धंद्यांना अनुदान न देता वीजदर कसे कमी करता येतील, याचा अभ्यास सरकार करत आहे. राज्य सरकारला थेट वीजदर कमी करता येत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे औद्योगिक वीजदर कमी करण्याबाबतची योजना सादर करण्यात येईल. त्यानंतर आयोग योग्य तो निर्णय घेईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.ऊर्जा विभागाच्या विविध विषयांवर देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वांद्रे येथील प्रकाशगडमध्ये महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. या बैठकीत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हेदेखील सहभागी झाले होते. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले की, वीजदर या विषयाचे राष्ट्रीयीकरण कसे करता येईल, वीजनिर्मितीसाठीच्या कोळशाचा पुरवठा कसा वाढविता येईल, वीजहानी कशी कमी करता येईल; अशा अनेक विषयांवर बैठकीदरम्यान चर्चा झाली.ऊर्जा क्षेत्राची क्षमता वाढविण्यासाठी पायाभूत सेवा-सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. दीनदयाळ योजनेतून यासाठी १० हजार कोटी रुपये मंजूर करून घेण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. राज्यातील विजेचे भारनियमन कमी करण्यासाठी फिडरचे सेप्रेशन करण्यात येणार आहे. शिवाय इन्फ्राटेंडरचा विचार करता काही कंपन्या काम करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांच्या कामांचा आढावा घेण्यात येणार आहे आणि त्यात काही समस्या आढळल्यास गुणवत्ता केंद्रस्थानी ठेवत पुन्हा निविदा काढल्या जातील.दाभोळ प्रकल्पाबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, दाभोळ प्रकल्पाची वीज महागडी आहे. त्यामुळे त्यांनी दुसऱ्यांना वीज दिली तरी हरकत नाही. मात्र आपण त्यांची वीज घेऊ शकत नाही. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले, वीजहानी कमी करण्यासाठी फीडर मॅनेजमेंट हाती घेण्यात येणार असून, या माध्यमातून जनतेला चांगल्या सुविधा मिळणार आहेत.(प्रतिनिधी)

औद्योगिक वीजदर कमी होणार

औद्योगिक वीजदर कमी होणार