उद्योग; सरकारला दरकपात अपेक्षित

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीच्या दोनदिवसीय बैठकीला मंगळवारी येथे प्रारंभ झाला. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील ही समिती बुधवारी आपले निर्णय जाहीर करील

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीच्या दोनदिवसीय बैठकीला मंगळवारी येथे प्रारंभ झाला. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील ही समिती बुधवारी आपले निर्णय जाहीर करील. तीन वर्षांच्या नीचांकावर (५.७ टक्के) गेलेल्या वृद्धीदरास चालना देण्यासाठी पतधोरणात व्याजदर कपात व्हायला हवी, अशी अपेक्षा उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. सरकारचीही हीच अपेक्षा आहे.
२०१७-१८ या वर्षांतील हा चौथा द्वैमासिक पतधोरण आढावा आहे. उद्योग क्षेत्र आणि सरकारकडून दरकपातीची अपेक्षा व्यक्त होत असली तरी बँकांनी मात्र व्याजदर ‘जैसे थे’ राहतील, असा अंदाज बांधला आहे. एसबीआयच्या एका अहवालात म्हटले आहे की, कमी वृद्धीदर, सौम्य महागाई आणि जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक आहे ती स्थिती कायम ठेवण्याला प्राधान्य देईल. मॉर्गन स्टॅन्ले या संशोधन संस्थेने जारी केलेल्या टिपणात म्हटले आहे की, महागाई वाढण्याची जोखीम कायम असल्यामुळे रिझर्व्ह बँक ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्यावर भर देईल, असे आम्हाला वाटते.
एका वरिष्ठ अधिकाºयाने गेल्या आठवड्यात म्हटले होते की, किरकोळ क्षेत्रातील महागाई कमी असल्यामुळे व्याजदरांत कपात करण्यास वाव आहे.

उर्जित पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील पतधोरण आढावा समितीमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे उप-गव्हर्नर विरल
ए. आचार्य आणि रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक मिखाइल डी. पात्रा यांचा समावेश आहे. सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून भारतीय सांख्यिकी संस्थेचे प्रा. चेतन घाटे, दिल्ली स्कूल आॅफ इकॉनॉमीच्या संचालक पामी दुवा आणि आयआयएम-अहमदाबादचे प्रा. रवींद्र एच. ढोलकिया यांचा समावेश आहे.