उद्योगाचा ‘सीएसआर’ आटला!, सामाजिक उत्तरदायित्व निधीत ३०० टक्के घट

सरासरी ७.२ टक्के दराने विकास करणारी भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील एक सर्वाधिक विकासाभिमुख अर्थव्यवस्था असल्याचे ढोल मोदी सरकार बडवत असले तरी सरकारच्याच आकडेवारीवरून हा दावा खोटा असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : सरासरी ७.२ टक्के दराने विकास करणारी भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील एक सर्वाधिक विकासाभिमुख अर्थव्यवस्था असल्याचे ढोल मोदी सरकार बडवत असले तरी सरकारच्याच आकडेवारीवरून हा दावा खोटा असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
कंपन्यांकडून सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) केल्या जाणाऱ्या खर्चात वर्ष २०१६-१७ मध्ये त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत मोठी घसरण झाल्याची ही आकडेवारी भारतीय उद्योगविश्व आलबेल नसल्याचे दाखविते. ‘सीएसआर’ निधीच्या खर्चातील ही घट संपूर्ण देशात ३०० टक्के एवढी प्रचंड झाली आणि महाराष्ट्र व गोवा ही राज्येही त्याला अपवाद नव्हती.
आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारने कंपनी कायद्यात दुरुस्ती करून या ‘सीएसआर’ निधीची रचना केली. त्यानुसार सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांनी त्यांच्या निव्वळ नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम लोककल्याणकारी उपक्रमांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. कंपन्यांचा व्यवसाय उत्तम चालला व त्यांना चांगला नफा झाला तर त्यांचा ‘सीएसआर’ निधीचा खर्चही अधिक होईल, हे उघड आहे. साहजिकच हा खर्च कमी होणे हे अर्थव्यवस्थेच्या नाजूक प्रकृतीचे लक्षण आहे.
‘सीएसआर’ निधीच्या खर्चाची ही आकडेवारी मोठे नैराश्याचे चित्र दाखविणारी आहे. देशभरातील कंपन्यांनी सन २०१५-१६ मध्ये ‘सीएसआर’ निधीतून १३,८२७.८६ कोटी रुपये खर्च केले होते. गतवर्षी हा खर्च ४,७१९ कोटी एवढा घसरला. मोदी सरकार सत्तेवर आले त्या सन २०१४-१५मध्ये हा खर्च ९,५६४.८६ कोटी होता. म्हणजेच आदल्या वर्षी पाच हजार कोटींनी वाढलेला हा निधी लगेच त्यानंतरच्या वर्षी तब्बल नऊ हजार कोटींना आटला. ही घट तब्बल ३०० टक्के एवढी आहे. मोदी सरकारने केलेली नोटाबंदी व इतर धरणांमुळे हे घडले असे मानले जाते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने ही आकडेवारी अलिकडेच राज्यसभेत दिली. मे २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा अर्थव्यवस्था जोरात होती व त्यानुसार ‘सीएसआर’ निधीतून केली गेलेली कामेही जास्त होती. मात्र त्यानंतर यात घसरण सुरु झाली.

एरवी ‘सीएसआर’ निधीतून केल्या जाणाºया खर्चात महाराष्ट्र आघाडीवर असायचा. परंतु राज्यातील सरकारी व खासगी अशा दोन्ही कंपन्यांच्या या निधीला ओहोटी लागल्याचे दिसते. राज्यातील सन २०१४-१४ मध्ये १,३७२.३४ कोटी रुपये असलेला ‘सीएसआर’ निधी त्यापुढील वर्षी वाढून १,८१०.४५ कोटी रुपये झाला होता. परंतु गतवर्षी तो एकदम ७०२.३७ कोटी रुपये एवढा रोडावला. गोव्यातही हेच चित्र आहे. तेथील कंपन्यांची सन २०१५-१६ मध्ये ३० कोटी रुपये असलेला हा निधी गतवर्षी १० कोटी रुपयांवर घसरला.

सीएसआर म्हणजे काय?
कंपनी कायद्यानुसार कंपन्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्वापोटी करायच्या खर्चाला ‘सीएसआर’ म्हटले जाते.
५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक निव्वळ मूल्य किंवा एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल किंवा पाच कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक निव्वळ नफा असणाºया कंपन्यांना ‘सीएसआर’ धोरण राबविणे सक्तीचे.
अशा कंपन्यांवर आधीच्या तीन वर्षा तील सरकारी नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम ‘सीएसआर’वर खर्च करण्याचे बंधन.

पंतप्रधान निधीही रोडावला
कंपन्यांकडून पंतप्रधान मदत निधीला किंवा राष्ट्रीय मदत निधीला दिल्या जाणाºया रकमेतही सन २०१६-१७ मध्ये १०० टक्क्यांची घट दिसून आली. सन २०१५-१६मध्ये कंपन्यांनी या निधीसाठी २०६ कोटी रुपये दिले होते. त्यापुढील वर्षी ती १०९ कोटी रुपयांवर आली.