नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नुकतीच पुन्हा एकदा स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात ५० रुपयांची वाढ केली. या दरवाढीनंतर मुंबईसह देशभरात गॅस सिलिंडरची किंमत १,०५३ रुपयांच्या पुढे गेली आहे. मागील पाच वर्षांत स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर जवळपास दुप्पट झाले आहे. त्याचवेळी सामान्य माणसाचे उत्पन्न मात्र २० टक्क्यांनी कमी झाले आहे. अशावेळी वाढत्या महागाईतून मार्ग कसा काढायचा हा प्रश्न सामान्य नागरिकांसमोर आहे.
दरडोई उत्पन्न हे देशातील प्रतिव्यक्ती सरासरी उत्पन्न असते. सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नास लोकसंख्येने भाग दिल्यानंतर ते मिळते. गॅसप्रमाणेच भारतातील पेट्रोलचे दर मागील पाच वर्षांत ६३.१९ रुपयांवरून वाढून ९६.७२ रुपयांवर गेले आहेत. पेट्रोलसह सर्वच वस्तूंचे भाव गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढले असून, महागाई नव्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. सरकार महागाई नियंत्रणासाठी प्रयत्न करत असून, अद्याप यश आलेले नाही.
गॅस अनुदानही झाले बंद
मोदी सरकारने मार्च २०१५ मध्ये घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरसाठी थेट खात्यात अनुदान देण्याची योजना सुरू केली होती.
लोकांना त्यावेळी प्रत्येक वर्षी १२ सिलिंडरवर अनुदान मिळत होते. कोरोना महामारीनंतर स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान कमी होत गेले. आता तर मिळणारे संपूर्ण अनुदानच बंद करण्यात आले आहे. त्याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे.
गव्हापाठोपाठ पीठ, मैदा निर्यातीवर बंदी
केंद्र सरकारने गहू निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर आता पीठ आणि मैदा निर्यात करण्यावरही बंदी घातली आहे. या बंदीला गुरुवारी मंजुरी देण्यात आली आहे. यापुढे जर पीठ निर्यात करायचे असेल तर त्यासाठी आता केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.