लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: महागाईची झळ विसरून जनता दिवाळीच्या सणासाठी सज्ज झाली आहे. बचतीचे पैसे, बोनस आदींमधून सर्वांना खरेदीचे वेध लागले आहेत. पण अशात सीएनजी ४ ते ६ रुपयांनी महागल्यास सर्वांच्याच समस्यांमध्ये भर पडणार आहे. देशातील मुख्य ऑइल कंपन्यांसोबत चर्चा करून सरकार सीएनजीच्या किमती वाढवण्याचा विचार करीत आहे.
केंद्र सरकारकडून देशभरातील किरकोळ विक्रेत्यांना घरगुती नैसर्गिक वायूचा पुरवठा केला जातो. या सर्व विक्रेत्यांच्या नैसर्गिक वायू पुरवठा २० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पुरवठ्यावर ताण पडल्याने भविष्यात सीएनजीच्या दरात वाढ करावी लागणार आहे. यातून तोडगा काढण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. घराघरांमध्ये पुरवला जाणाऱ्या पीएनजीची मागणी स्थिर असल्याने याच्या किमती कायम राहणार की वाढणार, याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
केंद्र सरकारने हे पाऊल का उचलले?
नैसर्गिक वायूचे दर सरकारकडून निश्चित केले जात असतात. किरकोळ विक्रेत्यांना याचा पुरवठा सरकार कडूनच केला जात असतो. परंतु वायूचे उत्पादन नैसर्गिक कारणांमुळे वार्षिक आधारे ५ टक्क्यांनी घटले आहे. या कच्च्या मालातून पुढे सीएनजीची निर्मिती केली जाते. मे २०२३ मध्ये जुन्या क्षेत्रामधून मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूमधून शहरातील विक्रेत्यांची ९० टक्के मागणी पूर्ण केली जात होती.
१६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सरकारने विक्रेत्यांना केल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायू पुरवठ्यात कपात केली. यातून सध्या विक्रेत्यांची ५०.७५ टक्के मागणी पूर्ण करता येणार आहे. सप्टेंबरमध्ये विक्रेत्यांची सीएनजीची ६७.७४ टक्के मागणी पूर्ण करणे शक्य झाले होते. या ताणामुळे सरकारने विक्रेत्यांच्या गॅस पुरवठ्यात घट केली आहे.
तोडगा कसा निघेल?
- नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यातील ही घट भरून काढण्यासाठी किरकोळ विक्रेत्यांना आयात केलेल्या तसेच महागड्या द्रवरूप नैसर्गिक वायूची (एलएनजी) खरेदी करावी लागणार आहे.
- सध्या किरकोळ सीएनजी विक्रेत्यांनी दरामध्ये वाढ केलेली नाही. यावर तोडगा काढता यावा म्हणून त्यांची केंद्र सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे. सरकारकडून सीएनजीवर लावण्यात येणाऱ्या अबकारी करात कपात केल्यास याचे दर स्थिर ठेवता येतील, या दिशेने चर्चा सुरू आहे.
- सध्या केंद्र सरकारकडून सीएनजीवर १४ टक्के इतका अबकारी कर लावला जातो. प्रत्येक किलोमागे या करापोटी १४ ते १५ रुपये आकारले जात आहेत.
नेमकी अडचण काय?
अबकारी करात कपात केल्यास किरकोळ विक्रेत्यांना वाढलेल्या उत्पादन खर्चाचा भार ग्राहकावर टाकावा लागणार नाही. नवी दिल्ली आणि मुंबईत सीएनजीचा सर्वात मोठा बाजार आहे. महाराष्ट्रात पुढच्या महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. या पार्श्वभूमीवर सीएनजीचा दर वाढवणे सरकारला परवडणारे नाही.