Rbi Reduce Interest Rates : सध्या देशातील सर्वसामान्य व्यक्ती सर्वाधिक तणावाला सामोरा जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. जीवनावश्यक गोष्टींचे भाव सातत्याने वाढत आहे. अशातच आता काही बँकांनीही ईएमआयमध्ये दरवाढ केल्याने मध्यमवर्गीयाचे कंबरडे मोडले आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील किरकोळ चलनवाढीच्या आकडेवारीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेसाठी (RBI) नवीन आव्हाने निर्माण केली आहेत. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई (CPI) ६.२१ टक्क्यांवर पोहोचली आहे, जी गेल्या १४ महिन्यांतील सर्वोच्च पातळी आहे. हा आकडा RBI च्या २-६ टक्क्यांच्या लक्ष्याच्या बाहेर आहे, ज्यामुळे RBI वर महागाई नियंत्रणासाठी दबाव वाढला आहे. अशा स्थितीत आरबीआय पुढील चलन समितीच्या बैठकीत व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
डिसेंबरमध्ये आरबीआयची बैठक
आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) पुढील बैठक डिसेंबरमध्ये होणार आहे, ज्यामध्ये धोरणात्मक व्याजदरांबाबत निर्णय घेतला जाईल. कमकुवत अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी डिसेंबरमध्ये व्याजदर कपात केली जाण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. पण, महागाईने उच्चांक गाठल्यानंतर या शक्यतेला मोठा धक्का बसला आहे.
महागाईने वाढवलं आरबीआयचं टेंशन
ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाईत झालेली वाढ अनपेक्षित तर होतीच, पण ती आरबीआयसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. जागतिक स्तरावर, अमेरिका, युरोप, चीन आणि इतर विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये व्याजदर कपात सुरू आहे. अमेरिका आणि युरोपियन सेंट्रल बँकेने या वर्षी अनेक वेळा व्याजदर कमी केले आहेत. याउलट भारतातील वाढत्या महागाईमुळे व्याजदर कपातीची शक्यता क्षीण झाली आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास काय म्हणाले?
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, केंद्रीय बँकेचे प्राथमिक उद्दिष्ट महागाई नियंत्रणात ठेवणे आहे. जेव्हा चलनवाढीचा दर ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त होतो, तेव्हा RBI सहसा व्याजदर वाढवण्याचे पाऊल उचलते. यामुळे बाजारातील रोख प्रवाह कमी होतो आणि मागणी कमी होते, ज्यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होते.
वाढत्या महागाईमुळे अर्थव्यवस्थेला आधीच मंदीचा सामना करावा लागत आहे. ऑटोमोबाईल सेक्टर विक्रीतील घसरणीशी झुंजत आहे, तर एफएमसीजी कंपन्यांचे आर्थिक निकाल वापरात घट झाल्याचे सूचित करतात. शेअर बाजारातील घसरणीचा ट्रेंडही कायम आहे. अशा स्थितीत व्याजदरात कपात करण्याची गरज भासू लागली आहे. जेणेकरून बाजारात रोख प्रवाह वाढेल आणि मागणीला प्रोत्साहन मिळेल.
आरबीआय काय निर्णय घेणार?
डिसेंबरच्या बैठकीत आरबीआय व्याजदर 'जैसे थे' ठेवण्याची दाट शक्यता आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँक व्याजदर वाढवण्याचा पर्याय निवडू शकते. परंतु, याचा अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. आरबीआय सध्याचे दर कायम ठेवू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.