राजेश निस्ताने, यवतमाळ पायाभूत वीज सुविधा उभारणीत अपयशी ठरलेल्या बड्या कंत्राटदार कंपन्यांना महापारेषणने ‘शॉक’ दिला आहे. आता स्थानिक स्तरावरील छोट्या कंत्राटदारांच्या माध्यमातून वीज सुविधांची उभारणी केली जात आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज महापारेषण कंपनीने सहा वर्षांपूर्वी ५ हजार ६६८ कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा उभारणी करार केले होते. मे.ईसीआय, मे.अरेवा अ‍ॅन्ड ज्योती, मे.कल्पतरु, मे.आयसोलक्स, मे.केईएस आदी बड्या कंपन्यांना हे कंत्राट दिले गेले होते. त्यापोटी कोट्यवधी रुपयांचा अ‍ॅडव्हॉन्सही काम होण्यापूर्वीच दिला गेला. परंतु नियोजित वेळेत या कंपन्यांनी कामे पूर्ण केली नाही. पर्यायाने महापारेषणचे राज्यात सर्वत्र वेगाने वीज पोहोचविण्याचे वेळापत्रक कोलमडले. पायाभूत सुविधांची वेळेत उभारणी न झाल्याने आजही कृषिपंपांना दिवसाऐवजी रात्रीला वीज पुरवठा करावा लागत आहे. काही कंत्राटदार कंपन्यांनी पायाभूत सुविधा उभारणीची अनेक कामे अर्ध्यावर सोडली. कुठे उपकेंद्र आहेत तर वाहिनी नाही, कुठे वाहिनी आहे तर उपकेंद्र नाही, टॉवर आहेत पण तारा ओढलेल्या नाहीत अशी अवस्था या ईपीसी कंत्राटाची आहे. ज्या कंपन्यांनी पायाभूत सुविधा उभारणीची कामे अर्ध्यावर सोडली, त्यांची कामे आहे तेथेच थांबविण्यात आली. त्यांचे कंत्राट तेथे रद्दही केले गेले. त्यांची देयके रोखण्यात आली. शिवाय करारानुसार वेळेत काम पूर्ण केले नाही, अर्ध्यावर सोडले म्हणून या कंत्राटदार कंपन्यांकडून नियमानुसार दंडाची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. बड्या कंत्राटदारांना बाद करून या पायाभूत सुविधा उभारणीच्या कामासाठी छोट्या कंत्राटदारांना संधी दिली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील स्थानिक कंत्राटदारांना ही रखडलेली कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या माध्यमातून वेगाने कामे पूर्ण करून शेतकऱ्यांना कृषिपंपासाठी दिवसा व घरगुती ग्राहकांना २४ तास वीज पुरवठा देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले.
पायाभूत सोयींचा भार स्थानिक कंत्राटदारांवर
By admin | Published: January 26, 2016 2:33 AM