गेल्या काही महिन्यामध्ये कर्ज देणाऱ्या ऑनलाईन ॲपचा सुळसुळाट झाला आहे. यापैकी अनेक ॲप बेकायदेशीर आणि धाेकायदायक आहेत. देशात अशा प्रकारचे ६०० हून अधिक ॲप सुरू असल्याची माहिती समाेर आली आहे. या ॲपपासून सावध राहण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे.
ऑनलाईन ॲपवरून कर्ज घेतल्यानंतर फसवणूक आणि छळ झाल्याचे अनेक प्रकार यापूर्वी उघडकीस आले आहेत. आरबीआयच्या माहितीनुसार, बेकायदेशीररीत्या कर्ज देणारे असे ६०० हून अधिक ॲप काही ॲप स्टाेरवर उपलब्ध आहेत. सरकारने असे २७ ॲप्स ब्लाॅक केले असून, ते ॲप स्टाेरवरून हटविण्यातही आले आहेत.
आरबीआयला जानेवारी २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीत डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲपविराेधात २ हजार ५६२ तक्रारी प्राप्त झाल्या हाेत्या. अत्यल्प व्याजदराचे आमिष दाखून लाेकांना जाळ्यात ओढले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात भरमसाट व्याज आणि परतफेडीसाठी छळ करण्यात येत असल्याच्या तक्रारींचा त्यात समावेश हाेता. आरबीआयने या तक्रारींसाठी सॅशेट पाेर्टल सुरू केले आहे. त्यावर केलेल्या तक्रारी राज्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे पाठविण्यात येतात.
- बेकायदेशीर ॲपद्वारे कर्ज देऊन फसवणूक केल्याच्या सर्वाधिक तक्रारी महाराष्ट्रातून प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानंतर कर्नाटक, दिल्ली, हरयाणा, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश इत्यादी राज्यांचा क्रमांक आहे.
- गुगल प्ले स्टाेर किंवा ॲपल ॲप स्टाेरवर डिजिटल कर्ज देणारे अनेक ॲप्स आहेत. त्यांना बळी पडू नका. अशा ॲप किंवा कंपनीची माहिती पडताळूनच कर्ज घेण्याचे आवाहन आरबीआयने केले हाेते.