रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने यूपीआयच्या धर्तीवर यूएलआय Unified Lending Interface (युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस) सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यामाध्यमातून लोकांना अतिशय कमी वेळात कर्ज देता येणार आहे. याचा मोठा फायदा छोट्या कर्जदारांना, विशेषत: लघु उद्योजक आणि उद्योगांना होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सोमवारी ही माहिती दिली.
रिझर्व्ह बँकेनं आपला अॅडव्हान्स्ड टेक उपक्रम यूएलआय पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. लवकरच देशभरात याची अंमलबजावणी करण्यात येणारे. रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आल्याचं दास म्हणाले. यापूर्वी आरबीआयनं दोन राज्यांमध्ये सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी टेक प्लॅटफॉर्मचा पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला होता. त्यावेळी या योजनेचं नाव एफसीपी (फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लॅटफॉर्म) असं होतं. आता त्याचं नाव बदलून यूएलआय करण्यात आलं आहे.
छोट्या शहरांना, गावांना होणार फायदा
यूएलआयचा सर्वात मोठा फायदा देशातील लहान गावं, शहरातील लघु आणि मध्यम उद्योगांना होणार आहे. यूपीआयच्या धर्तीवर हे विकसित करण्यात आलं आहे. या मदतीने बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना कर्ज देणं सोपं जाईल. कुठलीही संस्था ते सहज स्वीकारू शकणार आहे. ज्याप्रमाणे यूपीआयनं पेमेंट करण्याची पद्धत बदलली, त्याचप्रमाणे यूएलआयदेखील कर्ज प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकते.
सर्व माहिती या प्लॅटफॉर्मवर असेल
यूएलआय प्लॅटफॉर्मवर कर्जदारांच्या जमिनीच्या नोंदीसह इतर आवश्यक डिजिटल माहिती असेल. यामुळे कर्ज देणाऱ्या संस्थांना आवश्यक ती सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळणार आहे. यामुळे कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत लागणारा वेळ आणि कागदपत्रे दोन्ही कमी होतील. यूएलआय कागदपत्रांशिवाय ग्राहकांना कर्ज देईल. यामुळे शेती आणि लघुरोजगार असलेल्यांना कर्ज मिळणं सोपं होणार आहे.
अशा प्रकारे काम करेल यूएलआय
यूपीआयच्या धर्तीवर हा प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आला आहे. ज्याप्रमाणे ऑनलाइन पेमेंट अॅप्स यूपीआय प्रणालीवर आधारित आहेत, त्याचप्रमाणे यूएलआयवर आरबीआयनं मंजूर केलेले लोन अॅप्स असतील. ग्राहक येथे कर्जासाठी अर्ज करतील. त्याच्याशी त्यांचं बँक खातं जोडलं जाणार आहे. कर्ज मंजूर झाल्यावर अॅपवर सिक्युरिटी पिन टाकावा लागेल, त्यानंतर कर्जाची रक्कम खात्यात येईल.