बड्या थकबाकीदारांची नावे उघड करण्याचे निर्देश

नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेनुसार (आयबीसी) कारवाईसाठी पाठविण्यात आलेल्या बड्या कर्ज थकबाकीदारांची नावे उघड करण्यात यावीत, असे निर्देश केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) रिझर्व्ह बँकेला दिले आहेत.

नवी दिल्ली : नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेनुसार (आयबीसी) कारवाईसाठी पाठविण्यात आलेल्या बड्या कर्ज थकबाकीदारांची नावे उघड करण्यात यावीत, असे निर्देश केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) रिझर्व्ह बँकेला दिले आहेत.
लखनौ येथील माहिती अधिकार कार्यकर्त्या नूतन ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सीआयसीने हा निर्णय दिला. काही बड्या थकबाकीदारांची प्रकरणे नादारी व दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत कारवाईसाठी बँकांकडे पाठविण्यात आली आहेत, असे वक्तव्य रिझर्व्ह बँकेचे उपगव्हर्नर विरल आचार्य यांनी २0१७ मधील एका व्याख्यानात केले होते. या थकबाकीदारांची नावे मिळावी यासाठी नूतन ठाकूर यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे माहिती अधिकारात अर्ज सादर केला होता.
गोपनीयतेचे कारण देऊन ही माहिती देण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका नूतन ठाकूर यांनी सीआयसीकडे दाखल केली होती. सीआयसीने ठाकूर यांची याचिका मंजूर करून त्यांना माहिती देण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेला दिले.
आचार्य यांनी आपल्या व्याख्यानात सांगितले होते की, रिझर्व्ह बँकेने पहिल्यांदा मोठ्या आणि जुन्या थकबाकीदारांवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी शिफारस अंतर्गत सल्लागार समितीने केली होती. त्यानुसार १२ मोठ्या थकबाकीदारांवर नादारी व दिवाळखोरी संहितेनुसार कारवाई करावी यासाठी अर्ज सादर करावा, अशा सूचना रिझर्व्ह बँकेने व्यावसायिक बँकांना दिल्या आहेत. एकूण अनुत्पादक भांडवलापैकी (एनपीए) २५ टक्के अनुत्पादक भांडवल या १२ थकबाकीदारांकडे आहे.
आणखी काही मोठ्या थकबाकीदारांच्या प्रकरणांवर डिसेंबर २0१७ पर्यंत तोडगा काढण्यात यावा. तोडगा न निघाल्यास ही प्रकरणेही दिवाळखोरी कारवाईसाठी पाठविण्यात यावीत, असेही बँकांना सांगण्यात आल्याचे आचार्य यांनी म्हटले होते.
>नोंदी पत्रव्यवहार गोपनीयच राहणार
या प्रकरणाशी संबंधित नोंदी आणि पत्रव्यवहार उघड करता येणार नाही. कारण त्यात अर्जात न मागविलेली, तसेच गोपनीय असलेली माहितीही आहे. त्यामुळे या माहितीला अधिकाराच्या कलम ८(१) (ड) अन्वये उघड करण्यापासून सूट देण्यात यावी, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते. रिझर्व्ह बँकेची ही मागणी आयोगाने मान्य केली. तथापि, थकबाकीदारांची यादी अर्जदाराला देण्यात यावी, असा निर्णय दिला.