लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली:बँका बुडाल्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे अडकून जातात आणि त्यामुळे त्यांचे प्रचंड नुकसान होते. त्यामुळेच ठेवीदारांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी 'ठेवी सुरक्षा योजना' भारतात सादर करण्यात आली होती. ६० वर्षांपूर्वी सादर केलेल्या या योजनेत ९७ टक्के गुंतवणूकदार आणि ४६ टक्के मूल्यांकन करण्यायोग्य ठेवी विम्याद्वारे संरक्षित करण्यात आल्या आहेत. 'आरबीआय'ने यासंदर्भात केलेल्या एका अभ्यासातून ही माहिती मिळाली आहे.
योजनेला ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त 'आरबीआय' आणि 'डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'तर्फे आढावा घेण्यात आला. ९० दिवसांत पैसे परत मिळण्याची गुंतवणुकदारांना हमी आरबीआयने एखाद्या बँकेवर निबंध लावल्यास ९० दिवसांच्या आत विमा संरक्षण असलेल्या ठेवीदारांना पैसे परत करणे बंधनकारक आहे.
- २८७ बँकांनी सुरुवातीला नोंदणी केली.
- १०० बँका १९६७ मध्ये या योजनेत राहिल्या.
- १९६२ मध्ये सहकारी बँकांचाही समावेश.
- १,९९७ बँका विमा यंत्रणेत सहभागी आहेत.
- १,८५७ सहकारी बँकांचाही त्यात समावेश आहे.
- १-५ लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण.
किती पैसे मिळाले परत?
८,५१७ कोटी रुपये २०२१-२२ या वर्षात ठेवीदारांना दिले होते.
५,७६२ कोटी रुपये ठेवीदारांना २०२१-२२ पर्यंत परत करण्यात आले होते.
का भासू लागली गरज?
१९३८ मध्ये त्रावणकोर येथील त्रावणकोर नॅशनल अॅण्ड क्चिलॉन बँक बुडाली. त्यावेळी परिस्थिती सावरण्यात आली. त्यानंतर १९४६ आणि १९४८ मध्ये बंगालमध्ये बँका संकटात आल्या. अशा घटनांमुळे ठेवींच्या विम्याची यंत्रणेची गरज भासू लागली. पुढे १९६० मध्ये लक्ष्मी बँक आणि पालाई सेंट्रल बँक या दोन बँका बुडाल्या. त्यामुळे १९६१ मध्ये डिपॉझिट इन्शुरन्स कायदा मंजूर करण्यात आला आणि १९६२ मध्ये डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन स्थापन झाले.
ठेवींचा विमा बंधनकारक
भारतात चालणाऱ्या परदेशी बँकांसह सर्वच बँकांना ठेवींचा विमा काढणे बंधनकारक आहे. २०२० मध्ये विमा सुरक्षेसाठी पात्र ठेवींची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. याबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये जागरूकताही वाढत असल्याचे अभ्यासात म्हटले आहे.
काय सुधारणा हवी?
अभ्यासातील नोंदीनुसार, ग्राहकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करायला हवे. याबाबत योग्य पावले उचलल्यास अधिक वेगाने ग्राहकांना पैसे मिळतील. तसे झाल्यास ही योजना अधिक प्रभावी आणि सक्षमपणे राबविता येईल आणि योजनेची व्याप्तीदेखील वाढेल. छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी ही योजना खूप फायद्याची ठरली आहे.
भीतीने पैसे काढण्याची नाही गरज
- योजनेबाबत तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, आर्थिक साक्षरतेच्या अभावामुळे भारतात लोकांचा अनेकदा बँकांवरील विश्वास उडाल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे अनेकदा बँका बुडाल्याचेही पाहण्यात आले आहे.
- आजच्या सोशल मीडियाचा प्रभाव असलेल्या जगात एखादी छोटी अफवा उडाली तरी क्षणात मोठी रक्कम दुसऱ्या खात्यात वळविणे शक्य आहे.
- ९७ टक्के छोट्या गुंतवणूकदारांना विम्याचे संरक्षण आहे. त्यामुळे एखादी बँक अडचणीत आली तरी घाबरून जाऊ नये, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.