आपल्याकडे अनेकजण वीमा पॉलीसी काढतात. पण वीमा पॉलिसीच्या नॉमिनीमध्ये नियम वेगळे आहेत. नॉमिनी जर कोणीही व्यक्ती या ठिकाणी राहत नसेल, तर तिच्या मालमत्तेवर त्याच्या जोडीदाराचा आणि मुलांचा पूर्ण हक्क आहे. पण ही गोष्ट विमा पॉलिसीला लागू होत नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या जीवन विमा पॉलिसीमध्ये नॉमिनी कॉलममध्ये आई किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीचे नाव दिले असेल, तर त्याचा क्लेम फक्त आई किंवा त्या व्यक्तीलाच दिला जाईल, हा निर्णय राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा आहे.
पर्सनल आणि गोल्ड लोन सोडा, Mutual Fund वर मिळतं सर्वात स्वस्त लोन; पाहा किती आहे व्याजदर
हे प्रकरण राज्य ग्राहक मंच चंदीगडचे आहे. या ठिकाणी आलेल्या निर्णयाविरुद्ध, भारतीय आयुर्विमा महामंडळने (NCDRC) दिल्ली येथे पुनरीक्षण याचिका दाखल केली. हे प्रकरण दिवंगत अमरदीप सिंग यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांनी त्यांच्या हयातीत एलआयसीकडून तीन विमा पॉलिसी घेतल्या होत्या. त्यावेळी त्यांचे लग्नही झाले नव्हते. म्हणूनच नॉमिनीच्या कॉलममध्ये आईचे नाव दिले होते. नंतर त्यांचे लग्न झाले आणि त्यांना मुले झाली. मात्र त्यांनी नॉमिनीची नावे बदलली नाहीत. जेव्हा त्यांचा मृत्यू झाला तेव्हा एलआयसीने नॉमिनीला म्हणजेच मृत व्यक्तीच्या आईला नियमानुसार हक्काची रक्कम दिली. मात्र, मृताच्या पत्नीने एलआयसीला सांगितले की, त्यांचे कायदेशीर वारस म्हणजेच पत्नी आणि अल्पवयीन मुले उपस्थित आहेत. म्हणूनच क्लेम भरताना त्यांचीही काळजी घेतली पाहिजे. पण LIC ने 100 टक्के रक्कम फक्त आईला दिली.
एलआयसी विरोधात पत्नीने जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा मंचाने 15 नोव्हेंबर 2019 रोजी निकाल दिला आहे. या निर्णयात असे म्हटले होते की, तिन्ही पॉलिसींचा एकूण दावा 15,09,180 रुपये आहे. ते तीन भागांमध्ये विभागले पाहिजे. म्हणजे मृताची आई, पत्नी आणि मुलाला समान 5,03,060 रुपये मिळतात. एलआयसीला वार्षिक 9 टक्के व्याज देण्यासही सांगितले होते. यासोबतच एलआयसीने मृताच्या पत्नीला मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून 20,000 रुपये आणि खटल्याच्या खर्चासाठी 10,000 रुपये द्यावेत, असंही यात म्हटले आहे.
जिल्हा ग्राहक मंचाच्या निर्णयाविरोधात एलआयसीने चंदीगडच्या राज्य मंचात दावा दाखल केला. तेथेही सर्व प्रकरण काळजीपूर्वक ऐकून घेण्यात आले. मात्र तेथेही मृताच्या पत्नी आणि मुलांच्या बाजूने निकाल देण्यात आला. मृताच्या आईला काही पैसे देण्याचे आदेश दिले .
राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला. यानंतर LIC ने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांच्याकडे संपर्क साधला. तेथे डॉ. इंद्रजित सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सर्व तथ्ये विचारात घेऊन 19 जुलै 2023 रोजी आदेश दिला. विमा पॉलिसी घेतल्यानंतर मृताचे लग्न झाल्याचे त्यात म्हटले आहे. त्यानंतरही नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव बदलले नाही. अशा परिस्थितीत एलआयसीने विद्यमान नियमांच्या आधारे योग्य व्यक्तीला हक्काची रक्कम दिली आहे. यासोबतच त्यांनी जिल्हा ग्राहक मंच आणि राज्य आयोगाचा निर्णय फेटाळून लावला.