जगभरात विमा व्यवसायाच्या बाबतीत भारत १० व्या क्रमांकावर आहे. २०२१ मध्ये भारताचा बाजारातील हिस्सा १.७८ वरून १.८५ टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. एवढंच नाही तर विम्याच्या हप्त्यातही यावर्षी १३.४६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. परंतु, भारत अशा काही देशांपैकी एक आहे जिथे विमा प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी (Goods and Service Tax) आकारला जातो. संसदीय समितीनंही यावर आक्षेप नोंदवला आहे. विमा उत्पादनांवरील जीएसटी तर्कसंगत करण्याची गरज असल्याचं समितीनं म्हटलंय.
विमा व्यवसायात होतेय वाढ
विमा क्षेत्र नियामक IRDAI च्या २०२१-२२ च्या वार्षिक अहवालानुसार, भारतात विमा व्यवसाय वाढत आहे. २०२० मध्ये, भारत विमा व्यवसायात जगभरात ११ व्या क्रमांकावर होता. पण २०२१ मध्ये भारत १० व्या स्थानावर पोहोचला. इतकंच नाही तर भारताचा बाजारहिस्सा २०२० मधील १.७८ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२१ मध्ये १.८५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. २०२१ या वर्षात भारतातील एकूण विमा प्रीमियम १३.४६ टक्क्यांनी वाढला. हे देखील तेव्हा झालं जेव्हा रियल ग्रोथमध्ये ७.८ टक्के महागाई समायोजित केली गेली. या वर्षी जगभरातील विमा प्रीमियममध्ये केवळ ९.०४ टक्के वाढ झाली आहे.
संसदीय कमिटीनं काय म्हटलं?
केंद्र सरकारमध्ये अर्थ राज्यमंत्री असलेले जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेत अर्थविषयक स्थायी समिती (Standing Committee on Finance) स्थापन करण्यात आली आहे. याच समितीने विमा उत्पादनांवरील विशेषत: हेल्थ आणि टर्म इन्शुरन्सवर जीएसटी तर्कसंगत करण्याची शिफारस केली आहे. समितीनं असंही सुचवलंय की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, सरकारच्या वतीनं विमा उद्योगाच्या भांडवली गरजा पूर्ण करण्यासाठी 'ऑन-टॅप बाँड' जारी करू शकते याची किंमत अंदाजे ४०-५० हजार कोटी रुपये आहे. उच्च जीएसटी दरामुळे प्रीमियमचा अधिक असल्याचं समोर आल्याचंही समितीनं म्हटलंय.