वाहनांसाठी इन्शुरन्स हा महत्त्वाचा आहे. तो नसेल तर तुमच्याकडून दंडही आकारला जातो. परंतु येत्या काळात थर्ड पार्टी इन्शुरन्स नसलेल्या वाहनांना इंधन म्हणजेच पेट्रोल-डिझेल किंवा सीएनजी भरण्यासोबतच फास्टॅगही खरेदी करता येणार नाही. तसंच विमा नसलेल्या वाहनमालकाच्या ड्रायव्हिंग लायसन्सचं नूतनीकरण केले जाणार नाही. थर्ड पार्टी इन्शुरन्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थ मंत्रालय अनेक कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.
अर्थ मंत्रालयानं रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला मोटार वाहन विम्याशी संबंधित विविध उपायांचा विचार करण्याची शिफारस केली आहे, ज्यात थर्ड पार्टी इन्शुरन्सशिवाय कोणतेही वाहन रस्त्यावर धावणार नाही याची खात्री करणं समाविष्ट आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या प्रस्तावांमध्ये असंही म्हटलंय की, इंधन आणि फास्टॅग केवळ त्या वाहनांनाच देण्यात यावा ज्यांच्याकडे वैध थर्ड पार्टी इन्शुरन्स आहे.
नियमांमध्ये लवकरच बदल
या प्रकरणाशी संबंधित एका अधिकाऱ्यानं सांगितले की, मंत्रालय या प्रस्तावांवर काम करत आहे आणि लवकरच नियमांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. याअंतर्गत वाहनाशी संबंधित सेवा विमा संरक्षणाशी जोडल्या जातील. याअंतर्गत पेट्रोल पंप आणि इतर सेवा अशा प्रकारे जोडण्यात याव्यात की, वैध विमा असलेल्या वाहनांनाच सेवा दिली जाईल. त्याचबरोबर राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्याचं काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत.
थर्ड पार्टी इन्शुरन्स का महत्वाचा?
मोटार वाहन कायदा १९८८ नुसार सर्व वाहनांसाठी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स बंधनकारक असून, तो किमान तीन महिन्यांचा असावा. हा विमा अपघातात तृतीय पक्षाला झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी असतो. सक्ती असूनही भारतीय रस्त्यांवरील निम्म्याहून अधिक वाहनं विम्याशिवाय धावत आहेत.
निम्म्या वाहनचालकांकडे हा विमा नाही.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२२-२३ मध्ये भारतात सुमारे ३४ कोटी नोंदणीकृत वाहने होती, परंतु त्यापैकी केवळ ४३-५०% वाहनांकडे वैध थर्ड पार्टी इन्शुरन्स होता. २०२४ मध्ये संसदीय समितीनं या मुद्द्यावर विचार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची शिफारस केली होती. मार्च २०२० पर्यंत सुमारे ६ कोटी वाहने विमा नसलेली आढळली.
विम्याशिवाय पकडल्यास दंड
सध्या मोटार वाहन कायद्यानुसार थर्ड पार्टी इन्शुरन्सशिवाय वाहन चालविणं गुन्हा आहे का? पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास दोन हजार रुपये दंड किंवा तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. दुसऱ्यांदा हा गुन्ह्या केल्यास दंड चार हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.