सावकारांना मिळणार व्याज

विदर्भ, मराठवाड्यातील कर्जमाफी योजनेस सावकारांनी विरोध केल्यामुळे सरकारलाही सावकारांपुढे नमते घेत योजनेत बदल करणे भाग पडले आहे. शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्याने

- सुधीर लंके,  पुणे
विदर्भ, मराठवाड्यातील कर्जमाफी योजनेस सावकारांनी विरोध केल्यामुळे सरकारलाही सावकारांपुढे नमते घेत योजनेत बदल करणे भाग पडले आहे. शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्याने सावकारी कर्ज घेतले असेल तर अशा कर्जदारांना ‘बिगर शेतकरी’ ठरवून सरकार आता सावकारांना १५ व १८ टक्के दराने भरघोस व्याज देणार आहे. त्यामुळे या योजनेवरील खर्च कोट्यवधीने वाढण्याची शक्यता आहे.
हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. १७१ कोटी रुपयांचे हे कर्ज माफ करण्याचा शासन आदेश १० एप्रिलला निघाला. मात्र, सावकारांनी योजनेवर बहिष्कार टाकल्याने शासनाचा आदेश निघूनही शेतकऱ्यांचे अद्याप एक रुपयाचेही कर्ज माफ झालेले नाही. शासनाने कर्जमाफीपोटी पाठविलेला पन्नास कोटीचा पहिला हप्ता सावकारांनी प्रस्तावच न दिल्याने पडून आहे.
शेतकऱ्यांना आम्ही ९ टक्के व्याजदराने तारण, तर १२ टक्के दराने विनातारण कर्ज दिलेले आहे. कुणी बिगरशेती कारणासाठी कर्ज घेत असेल तर अशावेळी आमच्या व्याजाचा दर अनुक्रमे १५ व १८ टक्के असतो. ‘कर्जदार हा शेतकरी नाही. आम्ही शेतीच्या कामासाठी कर्ज घेत नाही’, असे लेखी हमीपत्र घेऊनच आम्ही अनेकांना कर्ज वितरण केलेले आहे. मात्र, सरकारच्या योजनेनुसार आता बिगरशेती कारणासाठी कर्ज घेतलेली व्यक्तीही कर्जमाफी मागेल. अशा कर्जमाफीच्या बदल्यात सरकार आम्हाला ९ टक्के दराने पैसे देणार असेल, तर आमचे नुकसान आहे, असे सावकारांचे म्हणणे होते. याबाबत सावकारांनी नागपूर खंडपीठात याचिकाही दाखल केली होती.
त्यामुळे सरकारची ही योजना कायदेशीर अडचणीत सापडली होती.
यावर तोडगा काढण्यासाठी सहकार विभागाने नुकतेच एक शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करून ‘शेतकरी’ व ‘बिगर शेतकरी’ हा फरक स्पष्ट केला आहे. कर्जदार हा स्वत: शेतकरी नसेल, पण शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्य असेल तर अशा कर्जमाफीसाठी २०१४ मधील अधिसूचनेनुसार तारण कर्जासाठी १५ व विनातारण कर्जासाठी १८ टक्के दराने व्याज आकारले जाईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी गत ३० जूनपर्यंतचेच व्याज देण्याचे शासनाचे धोरण होते. आता जिल्हास्तरीय समिती ज्या दिनाकांस कर्जमाफी प्रकरणास मान्यता देईल तोपर्यंतचे व्याज सावकारांना दिले जाणार आहे. दरम्यान, नागपूर खंडपीठातील याचिकाही आता निकाली निघाल्या आहेत. तसेच, योजनेची ३१ आॅगस्टची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्याचाही सरकारचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे योजनेचा मार्ग सरकारने मोकळा केला आहे.
हे ठरणार ‘बिगर शेतकरी’
सरकारने काढलेल्या नवीन आदेशानुसार कर्जदार हा स्वत: शेतकरी (सातबाराधारक) नसेल , पण शेतकरी कुटुंबातील सदस्य असेल तर तो बिगर शेतकरी ठरतो. ‘कुटुंब’ या शब्दप्रयोगात पत्नी, पती, आई, वडील, मुलगा, अविवाहित मुलगी, सून यांचा समावेश आहे. या दुरुस्तीमुळे शेतकऱ्याव्यतिरिक्त इतर सर्व कुटुंब बिगर शेतकरी ठरून सावकारांना १५ टक्के व्याज मिळणार आहे.