सुवर्ण योजनेवरील व्याज करमुक्त

बहुचर्चित अशा सुवर्ण बचत योजनेद्वारे गुंतवणूकदाराला मिळणारे व्याज हे करमुक्त असेल अशी घोषणा केंद्र सरकारने रविवारी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली.

मुंबई : बहुचर्चित अशा सुवर्ण बचत योजनेद्वारे गुंतवणूकदाराला मिळणारे व्याज हे करमुक्त असेल अशी घोषणा केंद्र सरकारने रविवारी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली. विशेष म्हणजे या सोन्याचे ट्रेडिंग किंवा त्यातून पैसे काढून घेणे यावर कोणत्याही प्रकारचा भांडवली नफा कर लागू होणार नाही. ही योजना लागू केल्यापासून यावर मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील कराची आकारणी कशी असेल, या संदर्भात स्पष्टीकरण नसल्यामुळे गोंधळाचे वातावरण होते. परंतु, आता यामध्ये स्पष्टता आली आहे.
कराच्या रचनेसोबतच एकाच कुटुंबातील कुणाला किती सोने या योजनेत ठेवता येईल, याचाही तपशील जारी करण्यात आला आहे. एखाद्या कुटुंबाने किती सोने बाळगावे याकरिता प्राप्तिकर खात्याचा जो निमय आहे तोच नियम या योजनेकरिता प्रमाण मानण्यात आला आहे. यानुसार, या योजनेत विवाहीत महिलेला सोने ठेवायचे असेल तर सोन्याचे प्रमाण ५०० ग्रॅम इतके निश्चित केले आहे.
अविवाहीत महिलेसाठी हे प्रमाण २५० ग्रॅम इतके निश्चित करण्यात आले आहे. तर कुटुंबातील पुरुष सदस्यासाठी हे प्रमाण १०० ग्रॅम इतके आहे.
कुणी किती सोने ठेवावे याचा तपशील जाहीर झाला असला तरी, ते सोने संबंधित व्यक्तीकडे कसे आले, कुठून घेतले, त्याची पावती असे अनेक तपशील संबंधित ग्राहकाला जतन करून ठेवावे लागणार आहेत. त्यांची पडताळणी करूनच या योजनेत सोने ठेवणे शक्य होणार आहे.
ही योजना जरी आकर्षक असली तरी अद्याप या योजनेला अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळालेला नाही. गेल्या अडीच महिन्यांपूर्वी ही योजना सरकारने सुरू केली आहे.
आतापर्यंत या योजनेत ९०० किलो सोने जमा झाले आहे. मात्र, आता सरकारने कर आकारणीसंदर्भात भूमिका स्पष्ट केल्याने, आगामी काळात या योजनेअंतर्गत जमा होणाऱ्या सोन्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)
सोने गोळा करण्यासाठी अडीच टक्के कमिशन
देशाची वाढती वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सोन्याच्या आयातीला चाप लावण्यासाठी मात्र त्याचवेळी वापराविना पडून असलेले सोने व्यवस्थेत आणण्यासाठी आणि तसे व्हावे याकरिता लोकांना काही परतावा देण्यासाठी ही योजना सरकारने सुरू केली आहे.
अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत बहुपयोगी अशी ही व्यवस्था आहे. परंतु, या योजनेला अद्यापही अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे सरकारने आता या योजनेचे आक्रमक मार्केटिंग करण्याचाही प्रयत्न सुरू केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून यामध्ये बँकांना सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
ज्या बँका या योजनेकरिता मार्केटिंग करून ग्राहक जमा करतील त्या बँकांना सोने गोळा करण्यासाठी अडीच टक्के कमिशन देण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे.