मुंबई : तब्बल १0 महिने ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी रेपो दरात 0.२५ टक्क्यांची कपात केली. त्याबरोबर रिझर्व्ह बँकेचा धोरणात्मक व्याजदर आता साडेसहा वर्षांच्या नीचांकावर आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने टाकलेल्या या पावलाचे बँकांनीही स्वागत केले असून, ऐन सणासुदीच्या आणि खरेदी-विक्रीला तेजी येण्याच्या काळातच मार्केटला ऊर्जितावस्था प्राप्त होणार आहेत.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यीय पतधोरण समितीच्या द्वैमासिक आढावा बैठकीत दरकपातीचा निर्णय घेण्यात आला.
रिझर्व्ह बँकेकडून व्यावसायिक बँकांना देण्यात येणा-या कर्जावर लावण्यात येणा-या व्याजदरास रेपो दर म्हणतात. आजच्या कपातीनंतर रेपो दर आता ६ टक्के झाला आहे. रिव्हर्स रेपो दरही 0.२५ टक्क्याने कमी करून ५.७५ टक्के करण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेत व्यावसायिक बँकांना ठेवाव्या लागणाºया ठेवींवर ज्या दराने व्याज दिले जाते त्याला रिव्हर्स रेपो दर म्हणतात. याशिवाय अंशत: स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर आणि बँक दरही कमी करून ६.२५ टक्के करण्यात आला आहे.
आॅक्टोबर २0१६ मधील पतधोरण आढाव्यात रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदरांत 0.२५ टक्क्याची कपात केली होती.
पटेल यांनी सांगितले की, ग्राहक वस्तू निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर ४ टक्क्यांवर (२ टक्के अधिक-उणे) कायम ठेवण्याचे उद्दिष्ट रिझर्व्ह बँकेसमोर आहे. दरकपातीचा निर्णय या उद्दिष्टाला सुसंगत आहे. धोरणात्मक व्याजदरात कपात करण्यात आली असली तरी सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वृद्धी अंदाज रिझर्व्ह बँकेने ७.३ टक्के असा कायम ठेवला आहे.
केंद्रीय अर्थ व्यवहार सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी दरकपातीचे स्वागत केले आहे. गर्ग म्हणाले की, वृद्धी कायम राखणे आणि महागाई मध्यम पातळीवर ठेवणे यासाठी हे पाऊल उपयुक्त ठरेल. रेपो दरातील २५ आधार अंकांच्या कपातीचे आम्ही स्वागत करतो.
गुंतवणुकीत आता नवीन
उभारी यायला हवी. तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासातील अडचणीही दूर व्हाव्या आणि पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत परवडणाºया दरातील घरांची योजना सर्वांपर्यंत पोहोचायला हवी, अशी अपेक्षाही रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने व्यक्त केली.
चार सदस्य होते कपातीच्या बाजूने-
रिजर्व बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, डिप्टी गव्हर्नर वीरल वी. आचार्य, चेतन घाटे आणि पामी दुआ हे पतधोरण समितीचे चार सदस्य व्यादरात पाव टक्क कपात करण्याच्या बाजूने होते.
तर रविन्द्र एच ढोलकिया यांनी अर्धा टक्का व्याजदर कपात व्हावी, अशी मागणी केली होती. तसेच रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक माइकल देबब्रत यांनी व्याजदर जैसे थे ठेवण्याबाबत मत दिले होते.
रिझर्व्ह बँकेने उचचले हे पाऊल अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक आहे. व्याजदर कपात व्हावी, अशी पूर्वीपासून अपेक्षा होती.