व्याजदर कपात शक्य

रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदरात केलेली कपात अजून पूर्णरूपाने ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे आणखी व्याजदर कपात करणे व्यावसायिक बँकांना शक्य आहे,

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदरात केलेली कपात अजून पूर्णरूपाने ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे आणखी व्याजदर कपात करणे व्यावसायिक बँकांना शक्य आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी सांगितले. दुसरी बँकांनी मात्र आता आणखी व्याजदर कपात करण्यास वाव नसल्याचे म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पेटल यांनी बुधवारी पतधोरण जाहीर केले. त्याप्रसंगी त्यांनी सांगितले की, जानेवारी २0१५ पासून रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदरात १७५ आधार अंकांची कपात केली आहे. बँकांचा सरासरी व्याजदर मात्र फक्त ८0 ते ८५ आधार अंकांनी कमी झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी सांगितले की, नोटाबंदीमुळे बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात निधी जमा झाला आहे. त्यामुळे व्याजदर कमी होत आहे.
स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या चेअरमन अरुंधती भट्टाचार्य, आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ चंदा कोचर यांच्यासह अनेक बँकांच्या प्रमुखांनी आता आणखी व्याजदर कपातीस वाव नसल्याचे म्हटले आहे. भट्टाचार्य म्हणाल्या की, वाढलेले अनुत्पादक भांडवल, सुधारलेली भांडवली परिस्थिती आणि बाजारानुसार बदलणारे अल्पबचतीवरील व्याजदर अशी सध्याची स्थिती आहे. जागतिक आणि देशांतर्गत पातळीवर अस्थैर्य आहे. त्यामुळे स्वत: रिझर्व्ह बँकेनेच दरकपात करण्याचे टाळले आहे. मग बँकांना दरकपात कशी करता येईल?
बँक आॅफ महाराष्ट्राचे व्यवस्थापकीय संचालक आर. पी. मराठे यांनी सांगितले की, गेल्या पाच महिन्यात आम्ही किमान खर्चाधिष्ठित व्याजदर ९0 आधार अंकांनी कमी केला आहे. शेवटची २0 अंकांची दरकपात आम्ही फेब्रुवारीतच केली आहे. या पुढील दरकपात अनेक घटकांवर अवलंबून असेल. येस बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ राणा कपूर यांनी सांगितले की, बदलेल्या पतधोरण भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेला व्याजदरात आणखी लवचिकता दाखविण्याची गरज आहे. (वाणिज्य प्रतिनिधी)

सायबर सुरक्षेसाठी रिझर्व्ह बँकेची समिती
सायबर सुरक्षेचा
आढावा घेऊन, संभाव्य धोक्यांबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी आंतरशाखा समिती स्थापन करण्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेने केली आहे.धोरणात्मक हस्तक्षेपासाठी योग्य त्या शिफारशीही समिती करील. मीना हेमचंद्र यांच्या नेतृत्वाखालील एका समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील एकूण १९ बँकांमधील ६४१ ग्राहकांना १.३ कोटींना फसविण्याची घटनाही समोर आल्या होत्या. भारतात ग्राहकांक ७५ कोटी डेबिट कार्ड आहेत. त्यापैकी १९ कोटी कार्ड स्वदेशी बनावटीचे रुपे कार्डे आहेत. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बँकांनी आपली सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. तरीही अलिकडील सायबर हल्ल्यांचे स्वरूप पाहता सायबर सुरक्षेचा आढावा घेण्याची गरज आहे, असे दिसून येते. त्यासाठी आंतरशाखा समितीची स्थापना करण्यात येत आहे.उरलेली कार्डे व्हिसा आणि मास्टर कार्ड प्लॅटफॉर्मवरील आहेत. डाटा चोरी झालेल्या कार्डांपैकी २६.५ लाख कार्डे व्हिसा आणि मास्टरकार्ड प्लॅटफॉर्मची आहेत. ६ लाख कार्डे रुपे प्लॅटफॉर्मची आहेत.ही समिती सायबर क्षेत्रातील पारंपरिक धोके आणि तंत्रज्ञानासोबत येऊ शकणारे संभाव्य धोके यांचा अभ्यास करील. याशिवाय ही समिती विविध मानके आणि आचारसंहितांचाही अभ्यास करील. सायबर धोक्यांचा मुकाबला करण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करण्याच्या सूचना रिझर्व्ह बँकेने बँकांना दिल्या आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी ३२.१४ लाख डेबिट कार्डांचा डाटा चोरीला गेल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. ९0 एटीएम केंद्रांवरून हा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले होते. या घोटाळ््यानंतर ३२ लाख डेबिट कार्डे एक
तर परत मागविण्यात
आली, अथवा ब्लॉक
करण्यात आली.