मुंबई : जागतिक अर्थकारणात जरी अस्थिरता आणि मंदीची चाहूल असली तरी भारतीय अर्थकारणाच्या स्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा दिसत असून या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत अर्थकारणाचा वेग वाढविण्यासाठी नव्या आर्थिक वर्षात किमान पाव टक्क्याने व्याजदरात कपात करण्यास वाव असून, भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करील, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय विश्लेषण संस्थांनी वर्तविला आहे. शेवटचे पतधोरण २ फेब्रुवारी रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सादर केले. त्यावेळीदेखील पाव टक्का व्याजदर कपात करणे टाळले होते. किंबहुना, या पतधोरणाद्वारे आगामी अर्थसंकल्पातून केंद्राने देशाच्या अर्थकारणाला दिशा व वेग देणाऱ्या आर्थिक सुधारणा कराव्यात, असे सूचित केले आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणांच्या अनुषंगाने व्याजदर कपातीची पुढील दिशा निश्चित करणार असल्याचे ठोस संकेत शिखर बँकेने दिले आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून उद्योगजगताला मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळे अर्थकारणातील सुधार आणि अर्थसंकल्पाद्वारे अपेक्षित घोषणा यामुळे एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षात किमान पाव टक्क्याची कपात रिझर्व्ह बँक करील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या कमी झालेल्या किमती, महागाईची आटोक्यात येणारी आकडेवारी, आटोक्यात येताना दिसणारी वित्तीय तूट यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेने २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात चांगली कामगिरी केल्याचे दिसून आले आहे.

एप्रिलमध्ये होऊ शकते व्याजदरात कपात

एप्रिलमध्ये होऊ शकते व्याजदरात कपात