पीपीएफपाठोपाठ 'त्या' गुंतवणुकीवरही सरकारचा डोळा; लवकरच सर्वसामान्यांना मोठा झटका?

रिझर्व्ह बँकेकडून ‘स्टेट ऑफ इकॉनॉमी’ अहवाल जारी

नवी दिल्ली : विविध अल्प बचत योजनांचे (एसएसआय) व्याजदर वित्त वर्ष २०२२-२०२३ च्या पहिल्या तिमाहीत ९ ते ११८ आधार अंकांनी कमी करण्याची गरज आहे, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

३१ मार्च २०२२ रोजी सरकार अल्प बचत योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेणार आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या या सूचनेला विशेष महत्त्व आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या ‘स्टेट ऑफ इकॉनॉमी’ अहवालात म्हटले आहे की, अल्प बचत योजनांवरील व्याजदर हे वित्तीय व्यवस्थेतील कलानुसार कमी होत असले तरी, बँकांतील ठेवींच्या तुलनेत त्यांचा व्याजदर अजूनही जास्तच आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत व्याजदर ४० आधार अंकांनी कमी झाला आहे. पीपीएफसारख्या दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणुकीवरील व्याजदर मागील ५ वर्षांत १.५ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. 

सूत्रांनी सांगितले की, अल्प बचत योजनांचे व्याजदर भारत सरकारकडून निश्चित केले जातात. त्यात पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे आणि पोस्टातील ठेवी यांचा समावेश आहे. पोस्टातील ठेवींचा व्याजदर ५.५ टक्के ते ६.७ टक्के यादरम्यान आहे. बँकांतील ठेवींच्या तुलनेत हे व्याजदर खूपच अधिक असल्यामुळे त्यात कपात होणे आवश्यक आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.