ॲड. कांतीलाल तातेड,
अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
आर्थिक वर्ष २०२२-२३च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल न करता ते पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने ३० जून २०२२ रोजी जारी केली आहे. वास्तविक गेल्या दोन वर्षांमध्ये महागाईमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे रेपो दरात व बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरात वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याची निश्चितच आवश्यकता होती. त्यामुळे गुंतवणूकदारांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झालेला आहे.
सरकार अल्पबचत योजनांचे व्याजदर हे बाजारचलित म्हणजेच खुल्या बाजारातील व्याजदराशी निगडित करून ते प्रत्येक तिमाहीत समान मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या व्याजदराशी समानता साधून व त्यामध्ये कमाल एक टक्का मिळवून निश्चित करत असते. अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरांचे तिमाही तत्वावर निर्धारण करण्याच्या सरकारने निश्चित केलेल्या सूत्राचा विचार केला तर अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे आवश्यक होते.
सरकार ज्या सूत्राच्या आधारे अल्पबचत योजनांचे व्याजदर निश्चित करते ते सूत्रच मुळात सदोष आहे. तसेच अल्पबचत योजनांमधील बहुतांश योजना या दीर्घ मुदतीच्या आहेत. त्यामुळे दर तीन महिन्यांनी व्याजदराचा आढावा घेऊन व सरकारी रोख्यांच्या अथवा अल्पकालीन महागाईच्या दरांच्या आधारे दीर्घकालीन मुदतीच्या गुंतवणुकीचे व्याजदर ठरविणे हे अयोग्यच नव्हे तर अन्यायकारक आहे. सरकार कोणत्याही सूत्राचा, पद्धतीचा अथवा आर्थिक निकषांचा पारदर्शक व विश्वासार्हरित्या विचार न करता अल्पबचत योजनांचे व्याजदर निश्चित करत असते. उद्योगपतींना स्वस्त दराने कर्ज देता येणे शक्य व्हावे तसेच वित्तीय तूट भरून निघावी, या उद्दिष्टांच्या आधारे सरकारनेच निश्चित केलेल्या आर्थिक निकषांचादेखील विचार न करता व्याजदरात कपात केली जाते अथवा ते दर गोठविले जातात. गेल्या दोन वर्षात महागाई प्रचंड प्रमाणत वाढलेली असतानाही अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही, हे त्याचे उदाहरण आहे.
वास्तविक देशातील गरिबातील गरीब व्यक्तीला बचतीची सवय लागावी, घरगुती बचतीचे प्रमाण वाढावे तसेच गुंतवणूकदार व त्यांच्या कुटुंबियांच्या भविष्याची तरतूद व्हावी, यासारख्या अनेकविध उद्देशाने अल्पबचतीच्या वेगवेगळ्या योजना सरकारने सुरू केल्या होत्या. त्या योजना जास्तीत जास्त आकर्षक करण्याच्या हेतूने गुंतवणूकदारांना चांगला व्याजदर व प्राप्तिकराच्या सवलती देण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळेच १९९३मध्ये पोस्टाच्या ‘मासिक उत्पन्न योजने’वर सरकार १४ टक्के व्याज देत होते. (आता त्यावर ६.६० टक्के व्याज मिळते.) त्यामुळे सरकारने अल्पबचतीच्या विविध योजना सुरू करण्यामागील उद्देश लक्षात घेऊन तसेच आर्थिक निकषांच्या आधारावर व्याजदर निर्धारित करावेत, अशी गुंतवणूकदारांची सरकारकडून माफक अपेक्षा आहे. ती पूर्ण होणे गरजेचे आहे.