अमरावती : सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यात कर्जाची फेररचना करून या कर्जाचा प्रथम हप्ता भरणाऱ्यांना सहा टक्के व्याजात सवलत मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सर्वच शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जावरील व्याजदर कमी होण्यास मदत होईल. शिवाय वाढत्या व्याजदरातून मुक्तता होणार आहे. याबाबत राज्य शासनाने २०१४-१५ व २०१५-१६ या वर्षाचे संपूर्ण व्याज व पुढील चार वर्षांतील सहा टक्के व्याज शासनामार्फत अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वाढत्या व्याजदराच्या जोखडातून शेतकरी मुक्त होणार आहेत. यंदा पाऊस न आल्याने शेतकऱ्यांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन केलेली पेरणी धुळीस मिळाली. पिके येण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने बळीराजा हवालदिल झाला आहे. त्यातच वाढत्या कर्जाचा डोंगर शेतकऱ्यांना जेरीस आणत होता. त्यामुळे मागील व चालू वर्षातील व्याजात सहा टक्के सवलत मिळणार असून हीच सवलत २०१९-२० पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन २०१४-१५ या वर्षातील पीक कर्जाच्या व्याजासह पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी रूपांतर करण्याबाबत यापूर्वी सहकारी व व्यापारी बँकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसारच राज्यभरातील सहकारी व मापारी बँकांनी जून, जुलै २०१५ मध्ये सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचे कर्जाचे रूपांतरित कर्जावर विविध बँकांकडून सुमारे ११.५ व १२ टक्के व्याजदर आकारण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)
शेतकऱ्यांना व्याज सवलत
By admin | Published: August 07, 2015 10:02 PM