- यदु जोशी
मुंबई : पुनरुज्जीवन करणे शक्य नसलेल्या बंद उद्योगांनी त्यांच्याकडील शासकीय थकबाकीची मुद्दल एकरकमी भरल्यास त्यावरील व्याज आणि दंडनीय रक्कम माफ करून त्या उद्योगांची स्थिर मालमत्ता अन्य उद्योग घटकांकडे हस्तांतरित करण्यास राज्याच्या उद्योग विभागाने विशेष अभय योजनेंतर्गत मान्यता दिली आहे.
एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी बंद असलेला किंवा न्यायालयाकडून नादार/दिवाळखोर घोषित झालेला उद्योग आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूत्रानुसार पुनरुज्जीवनक्षम नसलेला उद्योग यांना योजनेचा लाभ मिळेल. त्यासाठी उद्योग बंद/ पुनरुज्जीवनक्षम नसल्याबाबत संबंधित वित्तीय संस्थेचे किंवा सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र तसेच वीज/पाणीपुरवठा खंडित केल्याबाबतची कागदपत्रे आवश्यक राहतील.
१ एप्रिल २०१० पूर्वी व त्यानंतर बंद पडून नवीन व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरित झालेल्या उद्योगांनी शासनाची मूळ थकीत रक्कम विशेष अभय योजना जाहीर झाल्यानंतर पहिल्या दोन वर्षांमध्ये दोन हप्त्यांमध्ये भरल्यास योजनेचा लाभ दिला जाईल. १ एप्रिल २०१९ पूर्वी बंद पडलेल्या व हस्तांतरित झालेल्या परंतु उत्पादनात न गेलेल्या उद्योगांवर शासनाच्या कोणत्याही विभागाकडून वसुलीची कार्यवाही सुरू असेल तर अशा उद्योगांनी शासकीय थकबाकीची मूळ रक्कम एकरकमी भरल्यास त्यांनाही योजनेचा लाभ दिला जाईल.
राज्यात असे अनेक उद्योग आहेत की जे बंद आहेत आणि त्यांचे पुनरुज्जीवन होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. त्यांच्या जागी नवीन उद्योग उभारले जावेत आणि उद्योग व अर्थचक्र गतिमान व्हावे, यासाठी ही विशेष अभय योजना आणली आहे.
- सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री