नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेला सादर करताना कामगार क्षेत्रावर विशेष भर दिला आहे. कामगारांसाठीची ग्रॅच्युईटीची मर्यादा दुप्पट करताना नवीन पेन्शन योजनेमध्येही काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.लोकसभेमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना गोयल यांनी कामगारांसाठीची ग्रॅच्युईटीची मर्यादा वाढविण्याची घोषणा केली आहे. आता जास्तीत जास्त २० लाख रुपयांची ग्रॅच्युईटी दिली जाणार आहे.ही ग्रॅच्युईटी ही करमुक्तच राहणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.सध्या ग्रॅच्युईटीसाठीची अधिकतम मर्यादा १० लाख रुपयांची आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये भविष्य निर्वाह निधी योजनेमधील खात्यांची २ कोटींनी वाढ झाल्याचेही गोयल यांनी स्पष्ट केले. याचाच अर्थ देशाामध्ये नोकऱ्या निर्माण होत असल्याने विरोधकांचा दावा खोटा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.नवीन पेन्शन योजना ही अधिक आकर्षक बनविण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. या योजनेच्या अंशदानातील सरकारचा वाटा चार टक्क्यांनी वाढवून तो आता १४ टक्के केला जात असल्याची घोषणाही गोयल यांनी आपल्या भाषणामध्ये केली. यामुळे आता ही नवीन पेन्शन योजना अधिक आकर्षक होण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटचा अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी आज संसदेत सादर केला. यावेळी मोदी सरकारने शेतकरांना मोठी भेट दिली आहे. प्रधानमंत्री किसान शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी सहा हजार रुपये जमा करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी जाहीर केले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे
- असंघटित कामगारांसाठी मोदी सरकारची मोठी घोषणा, 21 हजार रुपये पगार असणाऱ्या असंघटित कामगारांना मासिक 3 हजार रुपये पेन्शन मिळणार, 10 कोटी कामगारांना याचा लाभ मिळणार
- 21 हजारपर्यंत पगार असलेल्या असंघटीत कामगारांना बोनस, कामगारांना 7 हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा.
- पशू आणि मत्स्यपालनासाठी कर्जात 2 टक्क्यांची सवलत
- किसान सन्मान निधी योजनेसाठी 75 कोटी
- सरकार कामधेनू योजना सुरू करणार
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा देशातील 12 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार
- दोन हेक्टरपर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये जमा होणार
- गरिबांना आम्ही आरक्षण दिलं, परंतु आरक्षण व्यवस्थेत कोणतीही छेडछाड केली नाही, आम्ही मनरेगासाठी आणखी निधी देऊ
- यूपीए सरकारमुळे अर्थव्यवस्थेवरील बोजा वाढला
- आज बँका कर्जवसुली करू शकत आहेत, जे लोक पैसे देत नव्हते, तेसुद्धा आता पैसे देत आहेत. बरेच जण कर्ज चुकवण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत
- एनपीए कमी करण्यावर आम्ही भर दिला, क्लीन बँकिंगच्या दिशेनं पाऊल टाकलं