नवी दिल्ली- मोदी सरकारनं मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात नोकरदारांना दिलेल्या सवलतीमुळे कर रचनेतही मोठा बदल झाला आहे. त्यामुळे करदात्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांहून थेट 5 लाख रुपये करण्याचा दणदणीत निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. देशभरातील 3 कोटी करदात्यांना या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे. 80 सी अन्वये वजावटीची मर्यादा 1.5 लाख रुपयेच कायम ठेवण्यात आली आहे.आयकर कायद्याच्या 80 सी कलमाखाली असलेल्या विविध योजनांमधील दीड लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केल्यास साडेसहा लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त होणार आहे. सरकारनं केलेल्या करामधल्या बदलामुळे कररचनाही बदलली आहे. 5 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. या कर रचनेतील बदलामुळे 3 कोटी वेतनधारक आणि पेन्सनर्सना 4700 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळणार आहे.वार्षिक सहा लाख उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीचा 20 हजार 800 रुपये कर द्यावा लागणार असून, त्या व्यक्तीला 13 हजारांचा फायदा होणार आहे. तर 7 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला 41 हजार 600 रुपये कर द्यावा लागणार असून, त्या व्यक्तीचे 13 हजार रुपये वाचणार आहेत. तर 10 लाख उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला 1 लाख 4 हजारांचा कर द्यावा लागणार आहे. त्या व्यक्तीलाही 13 हजारांचा फायदा होणार आहे. 12 लाख उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीचेही कराच्या स्वरूपात 1 लाख 60 हजार कापले जाणार असून, त्या व्यक्तीला 13 हजार रुपये लाभ मिळणार आहे.
कमाई | कर | फायदा |
5 लाख रुपये | 0 | 13 हजार रुपये |
6 लाख रुपये | 20 हजार 800 रुपये | 13 हजार रुपये |
7 लाख रुपये | 41 हजार 600 रुपये | 13 हजार रुपये |
10 लाख रुपये | 1 लाख 4 हजार रुपये | 13 हजार रुपये |
12 लाख रुपये | 1 लाख 60 हजार रुपये | 13 हजार रुपये |
15 लाख रुपये | 2 लाख 60 हजार रुपये | 13 हजार रुपये |
30 लाख रुपये | 7 लाख 28 हजार रुपये | 13 हजार रुपये |
50 लाख रुपये | 14 लाख 87 हजार रुपये | 14 हजार 300 रुपये |