नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी रेल्वे खात्यासाठी 64 हजार 500 कोटींची तरतूद केली आहे. वंदे भारत एक्स्प्रेस सेमी हायस्पीड ट्रेन पहिल्यांदाच भारतात धावणार आहे. सर्व मानवरहित रेल्वे क्रॉसिंग बंद करण्यात आल्याची माहिती गोयल यांनी दिली आहे. रेल्वेचं नुकसान कमी होण्यासाठी मोठं काम केलं आहे. काळ्या पैशाचा नायनाट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. 3 लाख 38 हजार बोगस कंपन्यांना टाळं लावलं, एक कोटी नागरिकांनी नोटाबंदीनंतर कर भरला, एक लाख 36 हजार कोटींची करवसुली झाली. जनधन योजनेअंतर्गत 34 कोटी बँक खाती उघडली, यंदा करदात्यांची संख्या वाढली, 12 लाख कोटी रुपये कर स्वरूपात मिळाले आहेत, पाच वर्षांत विमान प्रवाशांची संख्या दुप्पटीने वाढली.
लोकसभेमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना गोयल यांनी कामगारांसाठीची ग्रॅच्युईटीची मर्यादा वाढविण्याची घोषणा केली आहे. आता जास्तीत जास्त २० लाख रुपयांची ग्रॅच्युईटी दिली जाणार आहे. ही ग्रॅच्युईटी ही करमुक्तच राहणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.सध्या ग्रॅच्युईटीसाठीची अधिकतम मर्यादा १० लाख रुपयांची आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये भविष्य निर्वाह निधी योजनेमधील खात्यांची २ कोटींनी वाढ झाल्याचेही गोयल यांनी स्पष्ट केले. याचाच अर्थ देशाामध्ये नोकऱ्या निर्माण होत असल्याने विरोधकांचा दावा खोटा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन पेन्शन योजना ही अधिक आकर्षक बनविण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. या योजनेच्या अंशदानातील सरकारचा वाटा चार टक्क्यांनी वाढवून तो आता १४ टक्के केला जात असल्याची घोषणाही गोयल यांनी आपल्या भाषणामध्ये केली. यामुळे आता ही नवीन पेन्शन योजना अधिक आकर्षक होण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे
- असंघटित कामगारांसाठी मोदी सरकारची मोठी घोषणा, 21 हजार रुपये पगार असणाऱ्या असंघटित कामगारांना मासिक 3 हजार रुपये पेन्शन मिळणार, 10 कोटी कामगारांना याचा लाभ मिळणार
- 21 हजारपर्यंत पगार असलेल्या असंघटीत कामगारांना बोनस, कामगारांना 7 हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा.
- पशू आणि मत्स्यपालनासाठी कर्जात 2 टक्क्यांची सवलत
- किसान सन्मान निधी योजनेसाठी 75 कोटी
- सरकार कामधेनू योजना सुरू करणार
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा देशातील 12 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार
- दोन हेक्टरपर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये जमा होणार
- गरिबांना आम्ही आरक्षण दिलं, परंतु आरक्षण व्यवस्थेत कोणतीही छेडछाड केली नाही, आम्ही मनरेगासाठी आणखी निधी देऊ
- यूपीए सरकारमुळे अर्थव्यवस्थेवरील बोजा वाढला
- आज बँका कर्जवसुली करू शकत आहेत, जे लोक पैसे देत नव्हते, तेसुद्धा आता पैसे देत आहेत. बरेच जण कर्ज चुकवण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत
- एनपीए कमी करण्यावर आम्ही भर दिला, क्लीन बँकिंगच्या दिशेनं पाऊल टाकलं