यावर्षी लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. तसेच आर्थिक वर्ष २०२३-२४ संपायलाही आता काही महिनेच उरले आहेत. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे निर्गुंतवणुकीबाबत सरकारच्या प्रयत्नांना वेग येण्याची शक्यता आहे. त्याचं कारण म्हणजे सध्या सरकार निर्गुंतवणुकीसाठी ठरवलेल्या लक्ष्यापासून खूप दूर आहे.
२४ च्या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने ५१ हजार कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य ठेवलं होतं. मात्र आतापर्यंत केवळ २० टक्के म्हणजेच सुमारे १० हजार ५१.७३ कोटी रुपयांचं लक्ष्य हे साध्य झाले आहे. त्याशिवाय सरकारी कंपन्यांकडून डिव्हिडंटच्या रूपात सरकारला ४३ हजार ८४३.३८ कोटी रुपये मिळाले आहेत. म्हणजेच कंपन्यांमधील अंशत: भागीदारी विकून आणि डिव्हिडंटच्या माध्यमातून चालू आर्थिक वर्षांमध्ये आतापर्यंत ५३.८९५.११ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.
मात्र प्रस्तावित निर्गुंतवणुकीच्या यादीमध्ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि आयडीबीआय बँक खासगीकरणाच्या यादीमध्ये वरच्या क्रमांकावर आहे. त्याशिवायसुद्धा अनेक सरकारी कंपन्यांमधील भागीदारी करमी करण्याचाही सरकारचा प्लॅन आहे. मात्र आता सरकार लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय घेत आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते आता लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच नवं सरकार निर्गुंतवणुकीच्या कामाला वेगाने पुढे नेईल. मात्र अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये यामधील अनेक प्रलंबित व्यवहारांना पुढे नेण्याबाबत सरकारच्या इच्छेचे संकेत मिळण्याची शक्यता आहे. कारण निर्गुंतवणुकीच्या नव्या उद्दिष्टाबाबत अंतिम निर्णय हा पूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये घेतला जाईल.
दरम्यान, याआधी सरकार सातत्याने चारवेळा निर्गुंतवणुकीच्या लक्ष्यापेक्षा मागे राहिलं आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी ५१ कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य ठेवलं होतं. मात्र सरकार या लक्ष्यापासून अजून ४० हजार ९४९ कोटी रुपयांनी मागे आहे.