मुंबई : डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढत्या फसवणुकीच्या प्रकार घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयने देशभरातील बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांसाठी विशेष इंटरनेट डोमेन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी द्वैमासिक पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर सांगितले की, डिजिटल पेमेंटमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी एप्रिल २०२५ पासून बँकांसाठी 'बँक डॉट इन' हे विशेष इंटरनेट डोमेन सुरू करण्यात येणार आहे. भविष्यात बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांसाठी 'फिन डॉट इन' हे डोमेन सुरू करण्यात येईल.
फिशिंगच्या प्रकारांना आळा घालणे, डिजिटल बँकिंग व पेमेंट सेवांवरील विश्वास वाढवणे हा यामागचा उद्देश आहे. इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च इन बँकिंग टेक्नॉलॉजी ही संस्था या इंटरनेट डोमेनसाठी विशेष नोंदणी प्राधिकरण म्हणून काम करणार आहे.
किरकोळ महागाई दर ४.२ टक्के
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने खाद्यपदार्थाच्या किमती स्थिर राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करत पुढील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये किरकोळ महागाई दर ४.२ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी महागाई दराचा ४.८ टक्क्यांचा आधीचा अंदाज कायम ठेवला आहे.
खरीपातील चांगले उत्पादन, भाजीपाल्याच्या किंमतीत घट आणि रबी पिकांच्या अनुकूल स्थितीमुळे खाद्यपदार्थांच्या महागाईत मोठी घट अपेक्षित आहे. असे असले तरी विजेचे दर व हवामान बदलामुळे महागाईत वाढीची जोखीम कायम आहे.
उद्योगजगताकडून स्वागत
गृहप्रकल्पाशी संबंधित तज्ज्ञांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे घरांना मागणी वाढेल, नवे प्रकल्प सुरु होण्यास चालना मिळेल, गुंतवणूकदारांना नवीन संधी उपलब्ध होतील.
नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे अध्यक्ष जी. हरी बाबू म्हणाले की, यामुळे कर्ज परवडणारे ठरेल. घरे विक्रीविना पडून राहणार नाहीत.
उद्योगजगताने कपातीचे स्वागत करताना म्हटले आहे की, रेपो दरातील कपात अर्थसंकल्पात मांडलेल्या उपाययोजनांना पूरक ठरेल, यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये जीडीपी वाढीचा दर ६.७ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला. हा दर चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अंदाजित ६.४ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. रब्बीत चांगल्या उत्पादनाची संभावना असल्याने २०२५-२६ मध्ये आर्थिक वाढीस मदत मिळेल.