नवी दिल्ली - दूरसंचार विभागाने नवीन धोरण तयार केले असून त्यामध्ये ‘नेट न्युट्रिलिटी’ची शिफारस केली आहे. यामुळे मोबाइल ग्राहकांना सर्व कंपन्यांची नेट सेवा एकाच दरात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मोबाइल सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांना इंटरनेटवरील विविध सेवांसाठी वेगवेगळे शुल्क द्यावे लागते. हे शुल्क एकसमान असावे, अशी मागणी मोबाइल कंपन्यांकडून होत आहे. पण दूरसंचार विभागाने त्यास आजवर सपशेल नकार दिला. आता मात्र नव्या धोरणात विभागाकडूनच ‘नेट न्युट्रिलिटी’ ची शिफारस करण्यात आली आहे. हे धोरण लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळात मांडले जाईल.
काय आहे ‘नेट न्युट्रिलिटी’?
मोबाइल सेवा कंपन्या ग्राहकांकडून इंटरनेट सेवांसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारतात. ट्रायच्या नियमांमुळे मोबाइल कंपन्यांना नेट सेवा वेगवेगळ्या दरांवर द्याव्या लागत आहेत. यामुळे अनेक ग्राहक महागड्या सेवा स्वीकारत नाहीत. बहुतांश ग्राहक नि:शुल्क सेवांचाच स्वीकार करतात. यातून देशातील दूरसंचार क्षेत्र सुमारे ८ लाख कोटी रुपयांनी तोट्यात आहे. ‘नेट न्युट्रिलिटी’ अर्थात सर्व इंटरनेट सेवांचे दर एकसमान झाल्यास ग्राहकांना फायदा होईल आणि मोबाइल सेवा कंपन्यांचा तोटासुद्धा भरुन येण्यास मदत होणार आहे.
'
‘५ जी’साठी सकारात्मक
दूरसंचार विभाग ‘५ जी’चा बारकाईने अभ्यास करीत असल्याचे दूरसंचारमंत्री मनोज सिन्हा यांनी अलिकडेच सांगितले होते. या अभ्यासाच्या आधारेच तयार करण्यात आलेल्या नवीन धोरणात दूरसंचार विभागाने ‘५ जी’साठी पूरक भूमिका घेतली आहे. ‘५ जी’ नेटवर्कच्या माध्यमातून देशात २०२२ पर्यंत ६८०० अब्ज रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
एकसमान नेट दराचा मार्ग झाला मोकळा
दूरसंचार विभागाने नवीन धोरण तयार केले असून त्यामध्ये ‘नेट न्युट्रिलिटी’ची शिफारस केली आहे. यामुळे मोबाइल ग्राहकांना सर्व कंपन्यांची नेट सेवा एकाच दरात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 12, 2018 05:22 AM2018-07-12T05:22:06+5:302018-07-12T05:22:40+5:30