ऊर्जित पटेलांची संसदीय समितीकडून आयएल अँड एफएसप्रकरणी चौकशी

‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अँड फायनान्शिअल सर्व्हिसेस’मधील (आयएल अँड एफएस) वित्तीय संकटाप्रकरणी एक संसदीय स्थायी समिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांची येत्या १२ नोव्हेंबर रोजी चौकशी करणार आहे.

नवी दिल्ली : ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अँड फायनान्शिअल सर्व्हिसेस’मधील (आयएल अँड एफएस) वित्तीय संकटाप्रकरणी एक संसदीय स्थायी समिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांची येत्या १२ नोव्हेंबर रोजी चौकशी करणार आहे. बिगर बँकिंग वित्तसंस्थांच्या नियामकीय देखरेखीतील उणिवांसंदर्भात त्यांची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
वित्तविषयक संसदीय स्थायी समिती ही चौकशी करणार आहे. समितीवरील एका वरिष्ठ सदस्याने सांगितले की, आयएल अँड एफएसमध्ये वित्तीय संकट कसे काय निर्माण झाले, कंपनीचे व्यवहार ठप्प होण्याइतपत हे संकट गंभीर कसे काय झाले, यासारखे प्रश्न पटेल यांना विचारले जाणार आहेत.
सूत्रांनी सांगितले की, वास्तविक अनियमित ठेव योजना प्रतिबंधक कायदा २0१८ बाबत रिझर्व्ह बँकेची मते जाणून घेण्यासाठी पटेल यांना संसदीय समितीने बोलावले आहे. नोटाबंदीवरील रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाबाबतही त्यांना प्रश्न विचारले जातील.
देशभरात लागू करण्यात आलेल्या नोटाबंदीत बंद करण्यात आलेल्या नोटांपैकी ९९.३ टक्के नोटा बँकिंग व्यवस्थेत परत आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने या अहवालात म्हटले आहे. त्याबरोबरच आयएल अँड एफएसमधील संकटाबाबतही त्यांच्याकडे विचारणा केली जाईल.
सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात आयएल अँड एफएसकडे नियमित कर्ज हप्ते भरायलाही पैसे नसल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर सरकारने हस्तक्षेप करून कंपनीवर प्रशासक नेमला होता. आयएल अँड एफएसमधील आर्थिक संकटाचा देशांतर्गत भांडवली बाजारावर खोलवर परिणाम झाला
आहे. आयएल अँड एफएसमधील संकटास नियामकीय देखरेखीतील हलगर्जीपणाही कारणीभूत असल्याची प्राथमिक माहिती कंपनी
व्यवहार मंत्रालयाच्या चौकशीतून समोर आली आहे.
>जोखीम समितीची एकदाच बैठक
मंत्रालयाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादास दिलेल्या माहितीनुसार, २0१५ ते २0१८ या काळात आयएल अँड एफएसच्या जोखीम व्यवस्थापन समितीची बैठक फक्त एकदाच झालेली आहे. २0१४ ते २0१८ या काळात कंपनीचे कर्ज मात्र प्रचंड वाढून ४८,६७१.३ कोटी रुपयांवरून ९१,0९१.३ कोटींवर गेले आहे. सरकारी मालकीच्या एलआयसी आणि एसबीआय या संस्थांची कंपनीत जवळपास ४0 टक्के हिस्सेदारी आहे.