करचोरांचा तपास मंगल कार्यालयांपासून मॉलपर्यंत

एकीकडे दडविलेल्या संपत्तीवर कर भरून ती नियमित करून घेण्याच्या योजनेची तयारी कर विभागातर्फे सुरू असतानाच दुसरीकडे करचोरी करणाऱ्या करदात्यांच्या शोधासाठी प्राप्तिकर विभागाने

मुंबई : एकीकडे दडविलेल्या संपत्तीवर कर भरून ती नियमित करून घेण्याच्या योजनेची तयारी कर विभागातर्फे सुरू असतानाच दुसरीकडे करचोरी करणाऱ्या करदात्यांच्या शोधासाठी प्राप्तिकर विभागाने आता अधिक व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. या अंतर्गत मंगल कार्यालयांपासून ते पंचतारांकित हॉटेलपर्यंत विविध ठिकाणी झालेल्या व्यवहारांच्या तपशिलाची छाननी करून त्यामार्फत करचोरी करणाऱ्यांपर्यंत कर विभाग पोहोचत आहे.
करचोरीच्या नियमित मार्गांचा वेध घेतानाच कर विभागाने सध्या लग्नसराई असल्यामुळे मंगल कार्यालये, डेस्टिनेशन वेडिंग तसेच पंचतारांकित हॉटेलमध्ये होणारे लग्नसोहळे, हॉटेल्समधून होणाऱ्या पार्ट्या, क्रूझवरील बुकिंग्ज, परदेशी प्रवास आदी अनेक घटकांवर
करडी नजर ठेवण्यास सुरुवात
केली आहे. दोन लाख रुपये आणि त्यावरील कोणत्याही आर्थिक व्यवहारासाठी पॅन कार्डाचा नंबर देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कर विभागाचे अधिकारी या घटकांत खर्च होणारा पैसा, इथे होणारे व्यवहार यांचा तपास पॅन कार्डाच्या आधारे शोधत आहेत. याखेरीज गेल्या काही वर्षांत झालेले रियल इस्टेटचे व्यवहार आणि आलीशान गाड्यांची खरेदी आदी व्यवहारांचीही पडताळणी करण्यात येत आहे.
गेल्या काही वर्षांत प्राप्तिकर खात्यात झालेल्या संगणकीकरणामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर विभाग आणि करविषयक तपास यंत्रणा एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत. तसेच पॅन कार्डाच्या आधारे हा सर्व शोध अतिशय सुलभ झाला आहे. भारतीय नागरिकांनी परदेशी चलनात केलेल्या व्यवहारांचीही पडताळणी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. तसेच, परदेशात विशेषत: करमुक्त उत्पन्न देणाऱ्या देशातील भारतीयांच्या गुंतवणुकीकडेही विशेष लक्ष देण्यात येत आहे.
अलीकडेच प्राप्तिकर विभागाने देशातील करदात्यांच्या स्थितीची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये पाच कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक करदायित्व असलेल्या करदात्यांची संख्या जेमतेम तीन हजारांच्या घरात असल्याचे दिसले. याखेरीज देशातील कोट्यधीश, लक्षाधीश यांचे उत्पन्न व तिजोरीत कररूपाने भरणा झालेला महसूल याचे प्रमाण कर विभागाने तपासले.
विशेषत: देशात चलनात असलेला अतिरिक्त पैसा आणि त्या अनुषंगाने जमा होणारा कर याची चाचणी केल्यानंतर आता करविभाग करचोरांच्या मागे अधिक जोमाने सक्रिय झाला आहे. (प्रतिनिधी)चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी स्वच्छ भारत उपकरापोटी अर्धा टक्का अधिभार लावण्याची घोषणा केली असून, याची अंमलबजावणी येत्या १ जून २०१६पासून होणार आहे. हा अर्धा टक्का अधिभार सेवाकरात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात अप्रत्यक्ष कर संकलनात भरीव वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात अर्थात एप्रिल २०१६मध्ये अप्रत्यक्ष कर संकलनात एप्रिल २०१५च्या तुलनेत

41%
वाढ झाली आहे. अप्रत्यक्ष करामध्ये सेवा कर, सीमा शुल्क, अबकारी कर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क आदी घटकांचा समावेश होतो. या करापोटी सरकारच्या तिजोरीत ६४,३९३ कोटी जमा झाले. अप्रत्यक्ष करापोटी जमा झालेल्या रकमेतील सर्वाधिक वाटा हा सेवा कराचा असून, सेवाकरापोटी सुमारे

28000
कोटी सरकारी तिजोरीत जमा झाले आहेत.