Mutual Funds & Shares Investment : बाजार नियामक सेबीनं सोमवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत विद्यमान गुंतवणूकदारांसाठी नियम शिथिल केले आहेत. आता 'नॉमिनेशन ऑप्शन' न दिल्यास डिमॅट आणि म्युच्युअल फंड खाती गोठवली जाणार नाहीत. हा बदल १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होणार आहे. म्हणजेच विद्यमान गुंतवणूकदारांनी 'नॉमिनेशन ऑप्शन' न दिल्यास डीमॅट आणि म्युच्युअल फंड खाती गोठवण्याचा नियम सेबीने सोमवारी रद्द केला. तसंच, प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स ठेवणारे गुंतवणूकदार आता लाभांश, व्याज किंवा सिक्युरिटीजचे एन्कॅशमेंट यासारखे कोणतेही पेमेंट घेण्यास पात्र असतील. गुंतवणूकदारांना 'नॉमिनेशन'चा पर्याय निवडला नसला तरी आरटीएकडून (रजिस्ट्रार ऑफ इश्यू अँड शेअर ट्रान्सफर एजंट) तक्रार नोंदविण्याचा किंवा कोणतीही सेवा विनंती प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल.
यापूर्वी सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियानं (सेबी) सर्व विद्यमान म्युच्युअल फंड (Mutual Funds) धारकांना नॉमिनी तपशील सादर करण्यासाठी किंवा नॉमिनेशनमधून बाहेर पडण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत दिली होती. या नियमाचं पालन न केल्यास त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्यावर बंदी घालण्यात येणार होती.
SEBI नं जारी केलं सर्क्युलर
सेबीनं सोमवारी यासंदर्भातील पत्रक जारी केलं आहे.अनुपालनाची सुलभता आणि गुंतवणूकदारांची सोय लक्षात घेऊन विद्यमान गुंतवणूकदार किंवा युनिटधारकांना 'नॉमिनेशन ऑप्शन' न दिल्याबद्दल डिमॅट खात्यांसोबत म्युच्युअल फंड खाती गोठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं यात म्हटलं आहे. लिस्टेड कंपन्या किंवा आरटीएनं 'नॉमिनेशन ऑप्शन' सादर न केल्यामुळे सध्या रखडलेली देयकंही आता निकाली काढली जातील, असं बाजार नियामक सेबीनं म्हटलंय.
दरम्यान, नवे गुंतवणूकदार आणि म्युच्युअल फंड्स युनिट धारकांना डीमॅट खाती / म्युच्युअल फंड धारकांना फंड फोलियोसाठी नॉमिनी देणं अनिवार्य असल्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.