मुंबई/पणजी : अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ आणि जागतिक मंदीचे गडद होत असलेले सावट यामुळे त्रस्त असलेल्या उद्योग जगताला नवी उभारी देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी करसवलतींचा वर्षाव केला. कंपनी कर कमी करण्यासह त्यांनी देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांना करात मोठी सूट दिली. यामुळे उद्योगांना वर्षभरात तब्बल १ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांचा फायदा होणार असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळाल्याचा आनंद उद्योजकांनी व्यक्त केला आहे.या घोषणा होताच शेअर बाजाराने जोरदार उसळी घेतली. अर्थमंत्री सीतारामन शुक्रवारी जीएसटी कौन्सिलच्या (वस्तू व सेवा कर) बैठकीसाठी गोव्यात आल्या होत्या. त्या बैठकीआधी त्यांनी आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला बूस्टर देणाऱ्या घोषणा केल्या. घरगुती व देशी कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचे प्रमाण २२ टक्क्यांपर्यंत व अन्य उत्पादक कंपन्यांसाठी ते १५ टक्क्यांवर आणण्याची मोठी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यामुळे केंद्र सरकारला वर्षाला १ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागेल. मात्र यामुळे गुंतवणुकीला मिळणा-या प्रोत्साहनातून भविष्यात देशात गुंतवणूक वाढेल आणि त्यातून नव्या रोजगार संधी निर्माण होतील, असा दावा सीतारामन यांनी केला.त्या म्हणाल्या की, १९६१ सालच्या प्राप्तीकर कायद्यात काही दुरुस्त्या करण्यासाठी सरकारने वटहुकूम आणला आहे. त्यामुळे वाढ व गुंतवणुकीला चालना मिळेल. ज्या घरगुती कंपन्या अन्य कोणत्याच सवलतींचा लाभ घेणार नाहीत, त्यांना २२ टक्के प्रमाणे प्राप्तीकर भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अशा कंपन्यांना पर्यायी कर भरण्याची गरज नाही, असे सीतारामन म्हणाल्या. करसवलतींचा लाभ घेणारी कंपनी पूर्व- सुधारित दराने कर भरणे सुरू ठेवेल. मात्र करसवलतीचा कालावधी संपल्यानंतर या कंपन्या सवलतीच्या करव्यवस्थेची निवड करू शकतात. पर्यायाच्या प्रयोगानंतर त्यांना २२ टक्के दराने कर भरावा लागेल आणि एकदा वापरलेला पर्याय नंतर मागे घेता येणार नाही. यापुढे ज्या कंपन्या सवलत मिळवत आहेत, त्यांना दिलासा देण्यासाठी किमान पर्यायी कराचा दर सध्याच्या १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला आहे.केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात आणखी एक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार १ आॅक्टोबर २0१९ वा त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये नवीन गुंतवणूक करणाºया देशांतर्गत कंपनीला १५ टक्के प्रमाणे प्राप्तीकर भरण्याची सवलत मिळेल.ज्या कंपन्यांनी ५ जुलै २0१९ पूर्वी बाय-बॅक जाहीर केली आहे, अशा सूचीबद्ध कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने नवे पाऊल उचलले आहे. हे नवे पाऊल म्हणजे अशा कंपन्यांकडूनशेअर्सच्या बाय-बॅकवर कर आकारला जाणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.सीएसआरची व्याप्ती वाढवलीसीएसआरखाली खर्च केल्या जाणाºया २ टक्के खर्चाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनात एसडीजींना प्रोत्साहन देण्यासाठी सीएसआरचा दोन टक्केनिधी यापुढे केंद्र किंवा राज्य सरकार, सरकारी एजन्सी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रतील उपक्रमांद्वारे वित्तपुरवठा करणाºया इन्क्युबेटरवर व सार्वजनिक अनुदानित विद्यापीठांमध्ये खर्च करता येईल, असे सीतारामन म्हणाल्या.
गुंतवणूक, रोजगारासाठी अर्थमंत्र्यांची नवसंजीवनी; आतापर्यंतची सर्वात मोठी करसुधारणा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 21, 2019 6:48 AM