जीएसटीसाठी घालणार छापे, कर विभागाची तयारी, देशभरात होणार अनेक कंपन्यांची तपासणी  

अधिकाधिक कंपन्यांना वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्यासाठी, कर विभागाच्या वतीने लवकरच देशभरात छापेमारी करण्यात येणार आहे. एका वरिष्ठ कर अधिका-याने ही माहिती दिली.

मुंबई : अधिकाधिक कंपन्यांना वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्यासाठी, कर विभागाच्या वतीने लवकरच देशभरात छापेमारी करण्यात येणार आहे. एका वरिष्ठ कर अधिका-याने ही माहिती दिली.
अधिकाºयाने सांगितले की, पुढील आठवड्यात हे छापे मारले जाऊ शकतात. जीएसटीच्या कक्षेत येण्यासाठी कंपन्यांना खरोखरच काही अडचणी येत आहेत की, काही कंपन्या जीएसटीच्या कक्षेत येण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी हे छापे मारले जाणार आहेत. जीएसटी प्रमाणपत्रांची तपासणीही या मोहिमेत केली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आठवडाभरापूर्वीच वरिष्ठ कर अधिका-यांसोबत एक बैठक घेतली. या पार्श्वभूमीवर छाप्यांची तयारी कर विभागाकडून करण्यात येत आहे.
कराधार वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. जीएसटीअंतर्गत नव्या नोंदणींत वाढ व्हायला हवी, अशा सूचना आम्हाला अलीकडेच मिळाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने पात्र व्यवसाय अजूनही जीएसटी नोंदणीच्या बाहेर नाहीत ना, याची खातरजमा करण्यासाठी, आम्ही देशभर छापेमारी करणार आहोत, असे एका अधिकाºयाने सांगतिले.
उद्योग क्षेत्रातील अंतस्थ सूत्रांनी सांगितले की, काही कंपन्या आणि व्यावसायिक विशेषत: असंघटित क्षेत्रातील कंपन्या जीएसटी नोंदणी करण्याचे टाळत आहेत. कर अधिकारी भूतकाळातील न भरलेल्या करासाठी आपल्या मागे लागतील, अशी भीती त्यांना वाटत आहे.
दरम्यान, ८ जुलै रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तानुसार, आयएएस, आयआरएस आणि आयएफएस या सेवांच्या २०० वरिष्ठ अधिकाºयांना देशभरातील शहरांत जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता आणि किमती यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, काही प्रमाणात तपासणीचे काम सुरूही केले आहे. अशा एका तपासणीत दिल्लीतील कापड व्यापाºयाला जीएसटीशिवाय शर्ट विकले, म्हणून २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.

त्रास होता कामा नये
जीएसटी कर व्यवस्था नवी असल्यामुळे सुरुवातीच्या सहा महिन्यांत अतिरिक्त तपासणी केली जाणार नाही, तसेच तपासणी झाली, तरी कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन जीएसटी लागू करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ कर सल्लागारांनी सांगितले की, हा कायदा नवा असल्यामुळे कर तज्ज्ञांनाही त्याचा अभ्यास करायला वेळ लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर छापे अथवा तपासणी करताना, प्रामाणिक करदाते आणि नियमांचे पालन करणाºयांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

क्रेडिट घेणा-यांची होणार तपासणी
जीएसटीअंतर्गत ज्या कंपन्या आणि व्यावसायिकांनी १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे आयटीसी के्रडिट घेतले आहे, त्यांची तपासणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जीएसटी परिषदेने या क्रेडिटच्या ‘ट्रान्स-१’चा एक वेळचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णयही घेतला आहे. वित्त मंत्रालयाने या संबंधीचे परिपत्रक नुकतेच जारी केले आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, पहिल्या महिन्यात सरकारला जीएसटी करापोटी साधारणत: ९४,५०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. मात्र, त्यातील ६५ हजार कोटी रुपयांचे क्रेडिट घेतले गेले आहे.
याचाच अर्थ, प्रत्यक्षात सरकारला ३० हजार कोटींपेक्षाही कमी महसूल मिळणार आहे. के्रडिट वगळून सरकारचा महसूल ९४,५०० कोटी रुपये गृहीत धरायचा असल्यास, प्रत्यक्ष कराची रक्कम दीड लाख कोटीच्या वर जाते.

हे अगदीच अशक्य आहे. हे आकडे बघून सरकारमधील जाणकारांना धक्का बसला आहे. आकड्यांत काही तरी घोटाळे असावेत, असे यातून दिसते. त्यामुळे सरकारने १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीच्या क्रेडिट दाव्यांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रामाणिक कंपन्यांना त्रास होऊ देणार नाही
पीडब्ल्यूसी इंडियाच्या अप्रत्यक्ष कर विभागाचे प्रमुख प्रतीक जैन यांनी सांगितले की, अशा छाप्यात मला तरी काही वाईट दिसत नाही. सरकारला कराधार वाढवायचा आहे. त्यासाठी कर चुकविणा-यांवर ते कठोर कारवाई करू इच्छित आहे, हे योग्यच आहे.
फक्त हे करताना खरोखर अडचणींचा सामना करणा-या कंपन्या आणि व्यावसायांना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला हवी. त्यासाठी जीएसटी परिषदेने योग्य ते परिपत्रक जारी करायला हवे.