महाराष्ट्रातील गुंतवणूक घटली

जमीनजुमला, मालमत्ता (रियल्टी) क्षेत्रात खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीत देशात गुजरात आणि उत्तर प्रदेशने मोठी लांब उडी घेतली आहे.

लखनौ : जमीनजुमला, मालमत्ता (रियल्टी) क्षेत्रात खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीत देशात गुजरात आणि उत्तर प्रदेशने मोठी लांब उडी घेतली आहे. गेल्या दहा वर्षांत या क्षेत्रात १२ लाख कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक झाली असून त्यातील निम्मी महाराष्ट्र, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशात झाली आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचे प्रमाण मात्र घटले
आहे.
उद्योग मंडळ असोचेमने आपल्या ‘रियल इस्टेट गुंतवणूक : राज्यस्तरीय विश्लेषण’ या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष २00४-0५ ते २0१४-१५ या दरम्यान रियल इस्टेट क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीमध्ये उत्तर प्रदेशचा वाटा ०.१ टक्क्यावरून १६ टक्के झाला आहे.
गुजरातनेही गेल्या दहा वर्षांत खासगी गुंतवणुकीत १० टक्क्यांची उडी मारली आहे. गेल्या दहा वर्षांतील गुंतवणुकीचा विचार केला, तर महाराष्ट्रात ती घटली आहे. २००४-२००५ आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचा वाटा २५.५ टक्के होता, तो २०१४-२०१५ मध्ये २२ टक्केच
राहिला.
असोचेमचे महासचिव डी. एस. रावत म्हणाले की, आर्थिक परिस्थितीतील सुधारणा, धोरणाला अनुकूल वातावरण, मागणीनुसार योग्य पुरवठा, आकर्षक मूल्यांकन व भांडवल पुरवठ्यात झालेली वाढ खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करीत आहे.
रियल इस्टेट क्षेत्र पुढे जाण्यासाठी असोचेमने अनेक सूचना केल्या आहेत. त्यात रियल इस्टेट विधेयकाला प्राधान्याने संसदेमध्ये मंजुरी द्यावी म्हणजे ग्राहकांचे हित जपले जाईल. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी रियल इस्टेट प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी एक खिडकी योजना राबवावी, जमिनीच्या नोंदींचे काम संगणकीकृत करावे आदींचा समावेश आहे. (वृत्तसंस्था)
उत्तर प्रदेश, गुजरातने महाराष्ट्रास मागे टाकले
असोचेमचे महासचिव डी. एस. रावत म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात रियल इस्टेट क्षेत्रात जी गुंतवणूक झाली त्यातील ९८ टक्के ही खासगी आहे. त्यानंतर ९२ टक्क्यांसह गुजरात दुसऱ्या क्रमांकावर, तर ८९.५ टक्क्यांसह महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
२००४-०५ ते २०१४-१५ या कालावधीत संपूर्ण देशात रियल इस्टेट क्षेत्रात १४ लाख कोटींची गुंतवणूक झाली. त्यातील ८५ टक्के ही खासगी, तर १५ टक्के ही सार्वजनिक क्षेत्रातून होती, असेही रावत म्हणाले.
गुंतवणुकीचे नियम शिथिल झाल्याने लाभ अपेक्षित
रावत म्हणाले की, रियल्टी तथा गृहबांधणी क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठीचे नियम सरकारने शिथिल केल्यामुळे घरांच्या संख्येत वाढ होण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे.याचा परिणाम म्हणून सिमेंट, लोखंड व अन्य संबंधित उत्पादनांचाही लाभ होईल. शेवटी सकल देशी उत्पादन (जीडीपी) वाढेल.