‘सेबी’विरोधात कोर्टात जाणार गुंतवणूकदार

घोटाळेबाज पॅनकार्ड क्लब कंपनीची कोट्यवधींची मालमत्ता स्वस्तात लिलाव करण्याच्या ‘सेबी’च्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय गुंतवणूकदार संघटनांनी घेतला आहे.

- चिन्मय काळे
मुंबई : घोटाळेबाज पॅनकार्ड क्लब कंपनीची कोट्यवधींची मालमत्ता स्वस्तात लिलाव करण्याच्या ‘सेबी’च्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय गुंतवणूकदार संघटनांनी घेतला आहे. ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली असून, संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
राज्यातील ३५ लाख व देशभरातील ५० लाख गुंतवणूकदारांकडून ७०३५ कोटी रुपये गोळा करीत पॅनकार्ड क्लबने देशभरात मालमत्ता खरेदी केल्या. घोटाळा समोर आल्यानंतर सेक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड आॅफ इंडियाने (सेबी) या सर्व मालमत्ता जप्त केल्या. ८४पैकी तीन मालमत्तांचा ‘सेबी’ने रेडी रेकनरपेक्षा १८.७१ कोटी रुपयांनी स्वस्तात लिलाव केला. त्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने बुधवारी प्रकाशित केले होते.
या गुंतवणूकदारांसाठी इन्व्हेस्टर अ‍ॅक्शन फोरम चॅरिटेबल ट्रस्ट लढा देत आहे. पण ट्रस्टलाच ‘सेबी’ने बेकायदेशीर ठरवले आहे. ‘सेबी’ एकाधिकार पद्धतीने कार्य करीत असल्याचा आरोप ट्रस्टचे संस्थापक विश्वास उटगी यांनी केला. सेबीने जप्त केलेली मालमत्ता सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या पैशांमधून उभी झाली आहे. त्यामुळे लिलाव प्रक्रियेत ट्रस्टला सामावून घेणे आवश्यक आहे. पल्स कंपनी प्रकरणात न्या. लोढा समितीच्या आदेशानुसार ट्रस्टच्या प्रतिनिधींसमोर लिलाव झाला होता. पण सेबीला पॅनकार्डच्या मालमत्ता स्वस्तात विक्री करायच्या असल्यानेच त्यांनी ट्रस्टला सामावून घेतले नाही, असा आरोपही उटगी यांनी केला. या प्रकरणी ट्रस्टने याआधीच जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये आता कमी किमतीत झालेल्या लिलावाचा मुद्दा जोडला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
>बातमीमुळे आम्हाला
हिंमत मिळाली
पॅनकार्ड क्लबचा हा घोटाळा २०१४मध्ये उघडकीस आला. त्या वेळी काही गुंतवणूकदारांनी पुण्यामध्ये इन्व्हेस्टर वेल्फेअर फोरम स्थापन केला होता. ‘लोकमत’च्या वृत्तामुळे फसवणुकीविरोधात दाद मागण्याची हिंमत मिळाली. स्वस्त दराने झालेल्या लिलावाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू, असे या फोरमचे नंदकुमार गावडे यांनी सांगितले.