१ सप्टेंबरपासून देशातील बँकिंग क्षेत्रात काही नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. याचा समान्यांच्या जिवनावरही परिणाम होणार आहे. बँकांना १ सप्टेंबरपासून रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमांचं पालन करावं लागेल. दरम्यान, या अंतर्गत खातेधारकानं जर ५ लाख रूपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा चेक दिला तर त्याची माहिती खातेधारकाला बँकेच्या शाखेला द्यावी लागणार आहे. जर असं केलं नाही तर तो चेक बाऊन्स होणार आहे. याशिवाय जर खातेधारकानं तो चेक स्वीकारला नाही तर त्याच्याकडून शुल्कही आकारलं जाईल. खातेधारकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सुरक्षेच्या कारणास्तव रिझर्व्ह बँकेनं ही अनिवार्य मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.
दरम्यान, या नियमामुळे ग्राहकांमध्ये गोधळाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. तसंच या निर्णयामुळे काही ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोयदेखील होऊ शकते, असंही बँकिंग क्षेत्रातील लोकांचं म्हणणं आहे. मिड-डे नं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. "खातेदारानं धनादेश देण्यापूर्वी बँक शाखा व्यवस्थापक किंवा संबंधित अधिकाऱ्याला कळवाव. खातेधारक हे ईमेल, फोन कॉलद्वारे ही माहिती देऊ शकतो किंवा बँकेला भेट देऊनही ही माहिती देऊ शकतो. बँकेकडे ही माहिती असावी अन्यथा ती तुमचा धनादेश स्वीकारला जाणार नाही,” असं एका बँक व्यवस्थापकानं सांगितलं.
“काही बँका ग्राहकांना त्यांना मोठ्या रकमेचा धनादेश दिला आहे का? अशी विचारणा करतात. जर खातेदाराने धनादेश दिला नसल्याची माहिती बँकेला दिली तर बँक त्वरित पेमेंट थांबवते. ही पद्धत ग्राहकांना फसवणूक करणाऱ्यांपासून वाचविण्यात मदत करेल. या नवीन मार्गदर्शक सूचनेमुळे अनेक धनादेश वटवण्यापासून थांबवण्यात आले आहेत,” अशी माहिती आणखी एका बँक व्यवस्थापकानं बोलताना दिली.
... तर NEFT किंवा RTGS चा पर्याय
"जर महत्त्वाच्या कारणासाठी किंवा आपात्कालिन परिस्थितीत जर ग्राहकांना त्वरित रक्कम पाठवायची असेल तर ग्राहकांना RTGS किंवा NEFT या सेवांचा वापर करता येऊ शकतो. परंतु NEFT साठी ग्राहकांना ऑनलाइन बँकिंग सेवा घेणं अनिवार्य आहे. परंतु अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना याबद्दल कल्पना नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना बँकेत जाऊन फॉर्म भरावा लागतो आणि ती प्रक्रिया त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरू शकते," असं एका बँक कर्मचाऱ्यानं सांगितलं.
यापूर्वी मार्गदर्शक सूचनेची अंमलबजावणी १ जानेवारी रोजी करण्यात आली होती आणि त्याला पॉझिटिव्ह पे सिस्टम असं नाव देण्यात आलं होते. हे ५० हजार आणि त्याहून अधिकच्या धनादेशांवर लागू होतं. आता केवळ त्याची मर्यादा वाढवून ५ लाख आणि त्याहून अधिक रकमेच्या धनादेशांसाठी करण्यात आली आहे.