अश्विनी कुलकर्णी/ऑनलाइन लोकमत
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी भरीव तरतूद करण्याची घोषणा केलेली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत २४ टक्के वाढ उल्लेखनीय असली तरी ते जरा खोलात जाऊन समजून घेणे हिताचे आहे. स्वच्छ भारत आभियानांतर्गत आपण मोठ्या हस्तींना हातात झाडू घेऊन रस्ता साफ करताना पाहिले असले तरी हा कार्यक्रम कचरा व्यवस्थापनाचा नाही. ‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत असलेला निधी शौचालय बांधण्यासाठी वापरला जातो. यात फारशी वाढ नाही. पण यातील मुख्य मुद्दा बांधलेले शौचालय वापरण्याचा आहे, जो सवय परिवर्तनाचा आहे. लोकांनी शौचालय वापरावे यासाठीच्या शिक्षण-माहिती-प्रसार व प्रचारासाठी मागील वर्षी आठ टक्के निधी ठेवलेला होता, मात्र त्यातील एक टक्काही निधी वारपलेला नाही हे महत्त्वाचे आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेची मागील काळातील कार्यवाही पाहिली तर लक्षात येते की जरी एक वर्षात प्रकल्प पूर्ण करणे अपेक्षित असले तरी प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सरासरी दोन वर्षे लागतात. दोन वर्षांपूर्वी मंजूर केलेले ३८ टक्के प्रकल्प अजून अपूर्ण आहेत. त्यामुळे निधी पूर्णपणे वापरला जात असला तरी निधीमध्ये या वर्षी किती वाढ झाली हा निकष दिशाभूल करणारा आहे.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी आजपर्यंतची सर्वात जास्त तरतूद ४८ हजार कोटींची केलेली आहे, याचे स्वागत. पण हा निधी कसा वापरला जातो, त्या कार्यक्रमाचे मापदंड समजून घ्यावे लागतील. एकूण किती कुटुंबे या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत हे जर पाहिले तर २०१२-१३मध्ये जवळजवळ पाच कोटी कुटुंबांचा यात सहभाग होता. मागील वर्षी कुटुंबांचा हाच सहभाग कमी होऊन साडेचार कोटींवर आला. तसेच या सहभागी कुटुंबांना २०१२-१३मध्ये सरासरी ४६ दिवस काम मिळाले होते. मागील वर्षी ही सरासरी ३९ दिवस इतकी कमी झालेली आहे. फक्त ४६ टक्के कुटुंबांना वेळेवर मजुरी मिळाली आहे. मागील पाच वर्षांत सरासरी प्रतिदिन मजुरीचा दर १२१ वरून १६१ वर गेलेला असताना निधीची तरतूद वाढवणे अनिवार्य आहेच. त्यात या वर्षी नोटबदलीचा ग्रामीण-शेतीच्या अर्थव्यवस्थेला जबर धक्का बसलेला आहे. नरेगाच्या कामांची मागणी आताच खूप वाढलेली आहे म्हणून एकूण तरतूद वाढली यात समाधान मानणे शक्य नाही.
एकूण निधीची तरतूद अर्थसंकल्पातून समजते, परंतु हा निधी केंद्राकडून राज्याकडे व तेथून लाभार्थ्यांकडे पोहोचण्यात बराच काळ लागतो. आपण जर प्रत्येक तिमाही निधीचे वितरण पाहिले तर पहिल्या तिमाहीत खूप कमी व शेवटच्या तिमाहीत सर्वात जास्त असे सातत्याने आढळते. यामुळेही कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अकार्यक्षम पद्धतीने होते. एक महत्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे ग्रामीण भागासाठी असलेल्या विविध योजनांची अंमलबजावणी विविध राज्यांमध्ये कमी-जास्त प्रमाणात होते. ज्या राज्यांमध्ये विशेष गरज आहे तेथे योजना अधिक चांगली राबवली जावी, परंतु असे होताना दिसत नाही. तेव्हा यासाठी एक वेगळा टास्क फोर्स तयार करून राज्यांना अंमलबजावणीमध्ये मदत करण्याची गरज आहे. यासंबंधी काहीच उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही ही खंत आहे.
(लेखिका प्रगती अभियानाच्या संस्थापक आणि सामाजिक परिवर्तन प्रक्रियेच्या अभ्यासक आहेत)