केंद्र सरकारने बाहेरच्या देशातून आयात होणाऱ्या लॅपटॉपला देशात बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर आता आयटी कंपन्यांनी केंद्र सरकारला एक विनंती केली आहे. लॅपटॉप आणि इतर उपकरणांच्या आयात बंदी पुढील ९-१२ महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले आहे. Apple, Acer, HP, Dell आणि इतर PC उत्पादकांनी HSN कोड 8741 अंतर्गत वर्गीकृत केलेल्या लॅपटॉप, PC, टॅब्लेट आणि इतर वस्तूंसाठी परवाना मिळविण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याची सरकारला विनंती केली आहे.
Twitter ने सुरू केला 'रेव्हेन्यू' प्रोग्राम; तुम्हीदेखील करा लाखोंची कमाई, जाणून घ्या प्रोसेस...
आयटी हार्डवेअर कंपन्यांनी सांगितले की, त्यांना उत्पादन प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे. बैठकीत उपस्थित असलेल्या उद्योग अधिकार्यांचा हवाला देत असे सांगण्यात आले की, पीसी निर्मात्यानेही परवाना देण्याच्या प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. या निर्णयाचा फक्त परदेशी कंपनीच्यांवरच परिणाम होत नाही, कारण अनेक भारतीय आयटी कंपन्या चीनसह इतर देशांकडून आयातीवर अवलंबून असतात.
इतर देशांमधून लॅपटॉप आणि पीसीच्या आयातीवर बंदी घालण्याचे सरकारचे पाऊल प्रामुख्याने भारतात उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आहे. त्यांची उत्पादन क्षमता आणखी वाढवण्यासाठी लागणारा वेळ समजून घेण्यासाठी सरकारने भारतीय OEM कडून फीडबॅकही मागवला आहे.
अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, मार्गात येणाऱ्या शिपमेंटला मान्यता दिली जाईल. पण डीजीएफटीच्या अधिसूचनेच्या एका दिवसानंतर ४ ऑगस्टपासून सर्व शिपमेंट्स थांबवण्यात येत आहेत. ५ ऑगस्टच्या रात्री उशिरापर्यंत कस्टम क्लिअरन्स होत नव्हते. सरकारच्या या निर्णयाचा फक्त परदेशी कंपन्यांवरच परिणाम होत नाही, तर अनेक भारतीय आयटी कंपन्या चीनसह इतर देशांतून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून आहेत.