चंद्रकांत कित्तुरे
कोल्हापूर : देशात यंदाही विक्रमी साखर उत्पादन होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेचा उठाव कसा करावयाचा, तसेच शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी कशी द्यावयाची, असे प्रश्न साखर कारखानदारांपुढे आहेत. या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशनचे (ऐस्टा) चेअरमन प्रफुल्ल विठलानी यांनी ‘लोकमत’ला विशेष मुलाखत दिली.
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही एफआरपी तीन टप्प्यांत द्यावी, असे कसे म्हणता?
उत्तर : एक तर साखर कारखान्याकडे खेळत्या भांडवलाची टंचाई असते. एकरकमी एफआरपी देण्यासाठी कर्ज काढावे लागते. या कर्जाचा व्याजदर जादा असतो. त्याचा बोजा कारखान्यांवर पर्यायाने शेतकऱ्यांवरही पडतो, दर कमी मिळतो. शिवाय या व्याजाच्या पैशावर वित्तीय संस्था मोठ्या होतात. तोच पैसा कारखाना आणि शेतकऱ्यांना मिळाल्यास ते आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ होऊ शकतील. त्याचप्रमाणे एकाच वेळी पैसे आल्यास ऊस उत्पादकांकडून ते लगेच खर्च केले जाण्याचा धोका असतो. तीन टप्प्यांत मिळाल्यास योग्य त्या कारणासाठी खर्चाचे नियोजन त्यांना करता येते.
गुजरात-महाराष्ट्रातल्या कारखान्यांमध्ये काय फरक आहे?
महाराष्ट्राप्रमाणेच तेथेही सहकारी साखर कारखाने जादा आहेत. मात्र गुजरातमध्ये तीन टप्प्यांत एफआरपी दिली जाते. त्यामुळे कारखान्यांना व्याजाचा प्रश्न फारसा भेडसावत नाही. आर्थिकदृष्ट्या ते सक्षम आहेत. यामुळेच उसाचा दर ते महाराष्ट्रापेक्षा १० ते १५ टक्के जादा देतात.
साखरेचे उत्पादन किती होईल?
जानेवारीत केलेले सर्वेक्षण आणि अभ्यासाच्या आधारे इथेनॉलकडे वळणारी साखर वगळता देशात यंदा ३१९ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा ऐस्टाने अंदाज वर्तविला आहे. विशेष म्हणजे देशाच्या इतिहासात प्रथमच मोठ्या प्रमाणात साखर निर्यात होणार आहे.
खासगी साखर कारखान्यांची संख्या वाढते आहे?
सहकारात सभासदच मालक असतात. त्यामुळे तेथे निर्णयप्रक्रिया खासगीच्या तुलनेत संथ असते. बरेच खासगी कारखाने शेअर बाजारात लिस्टेड आहेत. त्यामुळे त्यांना निधी उभारणे सहजशक्य होते. त्यांना विकास किंवा विस्तार वेगाने करता येतो.
इथेनॉल हा अतिरिक्त साखरेवरचा पर्याय यशस्वी ठरेल?
नक्कीच, साखरेच्या मागणी व पुरवठ्याचे संतुलन साधण्यासाठी इथेनॉल हा योग्य पर्याय आहे. ब्राझीलमधील कारखानदारी त्यामुळेच यशस्वी झाली आहे. भारत सरकारनेही इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले आहे. देशात इथेनॉलचा शंभर टक्के वापर होत आहे. यामुळे साखर उद्योग, तेल कंपन्या आणि सरकार या तिघांचाही यातून फायदा होणार आहे. इथेनॉलमुळे खेळत्या भांडवलाचा प्रश्नही सुटण्यास मदत होणार आहे.